काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये ४ वटालाई स्वीकार गरेको छ ।विपक्षी दलहरूको पकडमा रहेको राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकार हुन सक्ने अनुमानविपरीत अध्यादेश स्वीकार भएको हो ।
शुक्रबारको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन (तेस्रो संशोधन), सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन) र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल रास्वपाको करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको उपस्थिति छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र नेकपाले केही अध्यादेशमा सहयोग गरेर जाने सहमति गरेपछि रास्वपालाई सहज भएको हो । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले दर्ता गराएको अध्यादेश अस्वीकारको सूचना फिर्ता लिएरसमेत सहयोग गरेको छ ।