काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र लामो समयदेखि व्याप्त विवाद र शक्ति संघर्षको निकास के होला भन्नेबारे आम कार्यकर्ताले चासो राखिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारको पनि नेतृत्व गरेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निम्छरो देखिएको छ । आफ्नै दलका नेता–कार्यकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना सहयोगीको साँघुरो घेरामा सीमित रहेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्न थालेको छ ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु पार्टीमा विधि–पद्धतिलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा अडानमा छन् भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र उठेका त्यस्ता आवाज आफूलाई सत्ताच्यूत गर्न केन्द्रित रहेको ठान्दै छन् । केही समयदेखी यी दुई पक्षबीचको विवाद अन्ततः शक्ति संघर्षमा परिणत भएको छ ।
इतरपक्षका अनुसार गत असार २२ गते ओलीले संसद विघटनको तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि उनले राष्ट्रपतिलाई समेत जानकारी गराइसकेका थिए । संसद विघटनसँगै संकटकाल लगाएर राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गरेका उनी अन्ततः पछि हट्न बाध्य बनेको इतरपक्षको बुझाइ छ । स्रोतका अनुसार यसरी गणतन्त्र नै सक्नेगरी अघि बढेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई उनी निकटकै केही नेताहरुले साथ नदिने बुझेपछी ओली यस्तो कदम चाल्नबाट पछि हटेका हुन् ।
यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि गोप्य परामर्श गरेको पार्टी सचिवालय स्रोतको दावी छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले यसमा प्रधानमन्त्रीलाई भरपुर साथ र सहयोगको भरोसा दिलाएको बताइन्छ । उल्लेखनीय छ, प्रधानन्यायाधीश राणा गत वैशाखमा पनि रातको समय पारेर प्रधानमन्त्री निवास पुगेको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच साझा स्वार्थका मुद्दामा एक अर्कालाई सघाउने समझदारी त्यसबेलादेखि नै कायम छ ।
संसद विघटन गरेर संकटकाल लागू गर्ने र राष्ट्रपति शासन लगाएर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने योजनाअनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले असार १८ गते संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य गरेको निष्कर्ष ओली इतरपक्षले निकालेको छ, जसलाई यस्ता परिदृष्यले पुष्टिसमेत गरेको देखिन्छ ।
त्यसपछि उनले विवादित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने हरप्रयास गरेको स्रोत बताउँछ । ओलीको दोस्रो प्रयास पनि सफल भएन । दोस्रो प्रयास सफल हुन नदिन ओलीका लागि सभामुख अग्नि सापकोटा नै बाधक ठहरिए । सभामुख सापकोटाले पार्टीमा सहमति नभई एमसीसीलाई संसदमा अघि बढाउन मानेनन् ।
त्सयपछि प्रधानमन्त्री ओली संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने विकल्पमा लागेको स्रोतको भनाइ छ । ओली इतर पक्षका अनुसार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने र पार्टी फुटाउने उनको चाहना थियो । जसमा उनले नेकपा एमाले नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्तादेखि नेकपा फुटाएर काँग्रेसलाई सत्ता सहयात्री बनाउने योजना बनाए । जसअनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनले पटक पटक छलफल नै गरेका थिए ।
अन्ततः असार तेस्रो साता बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैैठकले सरकारमा नजाने निर्णय नै ग¥यो । ओलीको प्रस्तावअनुसार देउवाले केन्द्रीय समितिमा साथ पाउन नसकेपछि ओली यो कदमबाट पनि ‘ब्याक’ हुनु परेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
ओलीले अस्वाभाविक कदम चाल्न लागेको हल्लापछि असार २१, २२ र २३ गते लगातार ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल भयो । तर उनीहरुबीच यसबारेमा के कुराकानी भयो भन्नेबारे अझै खुलिसकेको छैन । तर ओलीले आफु निकटकालाई पार्टी कमिटीमा आफ्नो आलोचना भइरहेकाले उक्त निर्णयमा आफु पुग्नुपरेको बताएका थिए ।