अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, ज्योती सापकोटा
नेपालको संविधान २०७२ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलक हकमै सुनिश्चित गरेको छ । संविधानद्धारा प्रदान गरिएको मौलिकहकलाई स्वयम सरकारले वा राज्य संयन्त्रले समेत हनन गर्न सक्दैन । यसलाई सामान्य अर्थमा भन्दा व्यक्तिको अकाट्य हक, नैसर्गिक हक वा जन्मसिद्ध संवैधानीक हक भनेर भन्न पनि सकिन्छ । यो उपभोक्ताको हक त झन जनप्रतिनिधीहरुको संस्था संविधान संभाबाट तर्जमा भई नागरिकका लागि नै भनेर विषेश रुपमा निश्रृत गरिएको हो । सो संविधानको भाग ३ मा व्यक्तिको मैलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । सोहि भागको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई पनि व्यक्तिको मौलि कहकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । जसमा २ वटा उपधाराहरु राखि पहिलोमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकहुने व्यवस्था गर्यो भने दोश्रो उप–धारामा गुणस्तरहिन वस्तु वा सेवाबाट क्षतिपुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गर्यो । त्यतिमात्रै होइन संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्वन्धिहकलाई समेत सुनिस्चित गरि दिएको छ ।
उपभोक्ताहक र नागरिकको खाद्य सम्वन्धि तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई मौलिकहकको रुपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको बलियो संबिधान हो । संविधान मुलुकको मुल कानुन पनि हो । वर्तमान संविधानको धारा ४४ मा व्यवस्था भएको उपभोक्ताको हक सम्बन्धि व्यवस्था मात्र उपभोक्ताको मौलिक हक हो भनि बुझ्नु किमार्थ हुदैन । यसमा व्यवस्था भएको खाद्य सम्बन्धि हक, सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्याय सम्वन्धि हक, अपराध पीडितको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्वन्धी हक, स्वास्थय सम्बन्धि हक, आवसको हक सामाजिक सूरक्षाको हक र संबैधानिक उपचारको हकलाई समेत उपभोक्ताको मौलिक हकको रुपमा लिएर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान संविधानको धारा ५१ मा राज्यकानीतिहरुको व्यवस्थागरि खण्ड (घ) मा अर्थ, उद्योग वाणिज्य सम्वन्धि नीतिहरुको व्यवस्था गर्दै कालो बजारी गर्ने र प्रतिष्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी वनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरि उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्ने छ भनि किटानी रुपमा नै संवैधानीक व्यवस्था गरेको छ ।
मौलिक हक र राज्यकानीतिहरु हेर्ने हो भने वर्तमान संविधान उपभोक्तामुखी छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि यि यस्ता प्रावधानहरु यो संविधानपुर्व पनि कानुनी अधिकारका रुपमा नभएको भने होइनन । खाद्यकानुन, कालोवजार कानुन, उपभोक्ता संरक्षणकानुन, प्रतिष्पर्धाकानुन, औषधिकानुन, नापतौल सम्वन्धि कानुनहरुमा व्यक्तिको कानुनीहकको रुपमा स्थापितथिए । तर तित्यस्ताकानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र समय सपेक्ष संसोधन समेत नभएको हुनाले केवल कितावका ठेलीमात्र वनेर थन्किएका थिए । यसरी तत्काल प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक संक्रमण, सरकारी निकायको उदासिनता, राज्य संयन्त्रचुस्त दुरुस्त नहुनु, कानुन कार्यान्यनमा कानुनी प्राबधान नै झन्झटिलो र पट्यार लाग्दो हुनु नै प्रमुख कारणहरु हुन । अब यि यस्ता कानुनीहकहरुलाई संवैधानीकहकको रुपमा मौलिकहकमा र राज्यकानीतिका रुपमा स्थापित गरिनु उपभोक्तालाई नेपालमा सशक्त अधिकार प्रदान गरिएको एक अग्रगामी कदम मान्न सकिन्छ । अनि आम उपभोक्ताहित संरक्षणको लागि सकारात्मक पहल कदमी मान्नु पर्छ ।
यतिको अग्रगामी व्यवस्था हुदाहुदै पनि आमनागरिक उपभोक्तामा भने यसको कुनै चासो रहेको छैन । केही बाहेक उपभोक्तावादी संघ संस्था र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले समेत खासै चासो लिएको देखिदैन । यसमा उपभोक्तावादी संघ संस्था र अधिकारकर्मीहरु उपभोक्ताहित रक्षाकालागि अग्रसर नभएर हो वा यि व्यवस्थाको स्वामित्व ग्रहण गर्न नजानेर हो वा अन्य कुनै तत्ववाट प्रभावित भएर हो । त्यो त संविधान कार्यान्वयनको लागि अभ्यास गर्ने सिलसिलामा अवस्य देखिने नै छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवास्थाको अवसान ग¥यो र दलिय राजनीति सुरु भयो । २०१४ सालमा बनेको आवस्यक सेवा संचालन कानुन, २०२३ सालमा बनेको खाद्यकानुन, २०३२ सालमा बनेको कालो बजारी कानुन जस्ता उपभोक्तामुखि कानुनलाई पञ्चायती कानुनको उपमा दिएर कार्यान्वयमा चासो देखाईएन । २०४६ साल अगाडी सम्म ति कानुनहरु कार्यान्वयनमा थिए । र कानुनको पालाना सबै पक्षवाट हुने गरेको थियो । अनिउपभोत्ताहित संरक्षणका लागि छाता कानुनको रुपमा २०५४ सालमा उपभोत्ता संरक्षण कानुनतर्जुमा भई लागू भयो । तर बिडम्बना नै मान्नु पर्छ कि सो कानुन कार्यान्वयनको लागि अति नै झण्झटिला प्रावधान समेत सोहि कानुनमै राखियो । ताकि हाम्रो मुलुकमा पनि उपभोक्ता हित रक्षाका खातिर कानुन छ भनेर विश्व समुदायलाई देखाउनका लागि मात्र सो कानुन प्रयोग भयो । आखिर तेही भयो व्यापारीहरु मोटाई रहे भने बजारवाट हुने शोषण र पिडाको मार नेपाली उपभोक्ताले खेपि रहनु प¥यो ।
त्यस्तै स्वच्छ प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रतिष्पर्धा विरुद्ध हुने गरि संझौतागर्न नहुने, प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने, प्रतिष्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न नहुने, वोलपत्रमा अनियमितता गर्न नहुने, कसैले पनि एकलौटी ढंगले कारोवार गर्न नहुने, बजार सिमित गर्न नहुर्ने, भ्रमर्पूण विज्ञापन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था सहितको प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन कानुन २०६३ सालमा तर्जुमा भई लागु त भयो तर यो कानुन पनि कार्यान्वयन अभावमा किताबि ठेलि बनेर दराजमा थन्किएर बस्यो । किनभने यो कानुनपनि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि मात्र तर्जुमा भई जारि गरिएको हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अधिकारीहरु भन्दा वस्तु र सेवाप्रदायकहरु विभिन्न बहानामा बलिया भए । यसरी कानुन कार्यान्वयनको प्रसंग उठ्नासाथ सरकारी निकायलाई घुडाटेक्न बाध्य पार्ने क्षमता राखे । अनि बजारमा भईरहेको सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, कोलोबजारी जस्ता बजारमा हुने कानुनद्धारा निषेधित कृयाकलाप रोक्न पर्ने आवश्यक भएमा वा बजारमा कुनै वस्तु सेवाको आपूर्ति वा वितरणमा तत्काल गम्भिर प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ भन्ने कुरा बजार संरक्षण वा प्रतिस्पर्धा बोर्डबाट अदालतलाई जानकारी हुन आएमा र सो कुरामा अदालत विस्वस्त हुन आएमा अदालतले सो कामकारवाहि तत्काल रोक्न आदेश दिन सक्ने छ भन्ने दफा ३१ मा प्रवधान राखि सो कानुनलाई नै निस्तेज पारि दराजमा थन्क्याईने काम पनि सोहि कानुनले गरेको छ ।
विगतमा पनि हाम्रो मुलुकमा उपभोक्ताहित संरक्षणको लागि दर्जन कानुनहरु तर्जुमा भई जारी भएका थिए । तर सोहि कानुनमा नै कार्यान्वयनका लागि अवरोधको आग्लो हाल्ने दफाहरु भएर, कोहि राज्यव्यवस्थाको अधोषित दुहाई दिएर कार्यान्वयन हुन सकेनन । जसको फलस्वस्प नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको स्थापना नै हुन सकेन र उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुनपुग्यो । व्यक्तिको मौलिकहकको रुपमा संविधानमा नै व्यवस्था हुनु र राज्यको नीतिको रुपमा संविधानले अंगिकार गरेर मात्रै हुँदैन । संविधान त राजनीतिक परिकल्पनाको एक संरचना मात्र हो । यसले परिकल्पना गरेका कार्ययोजना, संरचना, संयन्त्र तथा पूर्वाधारहरु तयार गरि पूर्ण ईच्छाशक्तिका साथ बर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
(लेखकद्धय कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च–नेपालसंग आवद्ध हुनुहुन्छ ।)