काठमाडौं – नेपालमा तीन प्रकारका विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने भएको छ। सरकारले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि सरोकारवालाबाट राय सुझाव संकलन गर्न सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारको विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको परिच्छेद ५ को विश्वविद्यालय वर्गीकरण तथा सञ्चालन शीर्षकको दफा १९ मा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरेको छ।
विधेयकको दफा २० मा हाल सञ्चालित ११ मध्ये ६ वटालाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल खुला, लुम्बिनी बौद्ध र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
ती बाहेक मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पोखरा, पूर्वाञ्चल, राजर्षी जनक गरी ५ विश्वविद्यालय अन्य विद्यालयको रूपमा सञ्चालन हुनेछन्।
लगानीको दृष्टिकोणले सार्वजनिक, सामुदायिक वा मुनाफारहित सार्वजनिक गुठी वा निजी लगानीमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
दफा १९ को उपदफा ३ मा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन तथा अनुसन्धान, शैक्षिक गुणस्तर, संस्थागत क्षमता, विधागत विशिष्टता, जनशक्ति उत्पादन र शिक्षा क्षेत्रमा खेलेको भूमिका समेतका आधारमा कुनै विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा सूचीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
मस्यौदामा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उच्च शिक्षामा गरेको योगदान, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उन्नयनको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा राखिने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालयले प्रदेशमा मात्र आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको स्वीकृति दिने उल्लेख छ।
त्यसै गरी आंगिक, सामुदायिक र निजी गरी क्याम्पसलाई ३ प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। सम्बन्धित विश्वविद्यालयको आफ्नै स्रोतसाधन, जनशक्ति तथा लगानीमा स्थापना भएका क्याम्पसलाई आंगिकमा वर्गीकरण गरिएको छ।
स्थानीय समुदाय, साझेदारी वा सार्वजनिक गुठीद्वारा सञ्चालन हुने गैर नाफामूलकलाई सामुदायिक र प्रचलित कानुनबमोजिम निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने क्याम्पसलाई निजी उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्था समेत उल्लेख छ।
मस्यौदामा विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशमा मात्र आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, यसअघि स्थापना भई सञ्चालन रहेका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको सञ्चालनमा कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख छ।