काठमाडौं, साझा खवर – नेपाल र मलेसिया सरकारबीचको श्रम समझदारी पछि अब नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने छन् । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया १५ महिनापछि आइतबारबाट खुलेको छ । नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार भएको भन्दै २०७५ जेठ २ गतेबाट नयाँ कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच नयाँ श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार बनेको भन्दै आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियामा कामदार पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
गत वर्ष हस्ताक्षरित श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको हो । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट पहल भएका विभिन्न नीतिगत र प्रकृयागत सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा रहेको मलेसिया वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नु पनि मूख्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको मारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने क्रममा ठगी, अनुचित लागत एवं सिन्डिकेट जस्ता समस्याहरु खेपिरहनु परेको सन्दर्भमा मिति २०७५।२।२ गते मन्त्रालयले महत्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो । तत्पश्चात दुवै देशको संयुक्त प्रयासकै फलस्वरुप २०७५ कार्तिक १२ गते मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारीमा सम्पन्न भएको थियो ।
समझदारी पत्र अनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्क लगायतका खर्चहरु सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारलाइ लाग्दै आएको लेभी समझदारी पश्चात नलाग्ने भएको छ । करार अवधि ३ वर्ष रहदै आएकोमा २ वर्ष कायम भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र बैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता भएको छ । अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
समझदारी पत्र अनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्यवातावरण र वासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ । नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्य स्थलमा लैजानु पर्नेछ । सो हुन नसकेमा उक्त सन्दर्भमा श्रमिकले गर्नुपरेको खर्च रोजगारदाताले नै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिंदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भै मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मको लागि मलेसिया बस्न पाउने छन् ।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने छन् । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बीमा सम्वन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ ।
समझदारीपत्र अनुसार नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानून बमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै देशका सरकारले आ(आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।
रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा वा रोजगारदाताले कामदारलाई दुर्व्यवहार गरेमा वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा वा रोजगारदाताले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कामदारले रोजगारदाता छनौट गर्न सक्ने प्रावधान छ । करार अवधि पश्चात कामदार नेपाल फर्कन पाउने र सो को लागि रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । नेपाली कामदारहरुले आफ्नो राहदानी लगायत आफ्ना निजी कागजात आफैसँग राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
मलेसियासंगको श्रम समझदारी पश्चात पहिलो संयुक्त कार्यसमूह बैठक २०७५ कार्तिक १२ गते नै बसी समझदारीपत्र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुवै देशको तर्फबाट गरिनुपर्ने कार्यहरुका साथै भर्ना प्रकृया चरण निर्धारण गरेको थियो । उक्त संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा मलेसिया सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डहरु उपलब्ध हुने र सो को आधारमा नेपाल सरकाले मलेसिया सरकारसंगको परामर्शमा स्वाथ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । यसै व्यवस्था बमोजिम यस मन्त्रालयबाट मापदण्डहरु उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाका लागि मलेसिया सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो ।