काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘गे्र’ सूचीमा राखेको छ । यससँगै वैदेशिक ऋण, अनुदान र लगानी तथा व्यापार प्रभावित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख जोखिममा परेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालोसूचीमा नै पर्नेछ । यसअघि सन् २००८ देखि ०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे सूचीमा थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने देखिएपछि एफएटिएफको ग्रे सूचीमा परेको हो । एफएटिएफ ग्लोबल नेटवर्कका दुई सय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पेरिसमा भएको तीनदिने प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार गे्र सूचीमा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्नेछ । नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेरिने भएकाले विदेशी लगानीमा कमी आउन सक्छ । यसले वैदेशिक सहायता र व्यापारमा असर पर्ने हुँदा वित्तीय कारोबारमा थप निगरानी र कडाइ हुनेछ । विज्ञहरूका अनुसार नेपाललाई आर्थिक सुधार गर्न नसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण रोक्न अक्षम देशका रूपमा हेरिँदा धमिलो आर्थिक छवि रहनेछ ।
छिट्टै आवश्यक सुधार गर्न सकेन भने नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ । ग्रे सूचीमा पर्ने देश एफएटिएफको बढ्दो निगरानीमा परेको मानिन्छ । अर्थात् यस्ता देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद र सम्बन्धित विषयलाई नियन्त्रण गर्न र प्रणालीगत सुधार ल्याउन एफएटिएफसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । एफएटिएफका अनुसार कालोसूचीबाट जोगिन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमबारे बुझाइमा, वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपेरिवेक्षणमा सुधार, सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा, हुन्डी कारोबारीको पहिचान र हुन्डी तथा अनौपचारिक कारोबारमाथि निषेधमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र संयोजन विस्तारमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा, जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र जफतसम्बन्धी मापक तयारमा र आतंकवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे सूचीमा थियो । त्यस्तै, सन् २०१२ मा नेपाल कालोसूचीमा पर्नै लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को पहलमा जोगिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार आइएमएफको पहलमा आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेपछि देशलाई सूचीबाट हटाइएको थियो ।
थापाले नेपाल ग्रे सूचीमा नपर्दासम्म बिस्तारै सुधार गर्ने छुटको लाभ लिइरहेकोमा अब दुई वर्षभित्र व्यापक सुधार गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । ‘नेपाललाई ग्रे सूचीमा पर्नुअघि प्रणालीगत सुधार गर्न हतारो हुँदैन थियो भने अब ग्रे सूचीमा परेपछि दुई वर्षभित्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ । अब बिस्तारै सुधार गर्छु भन्ने नभई चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने हो । अब ढिलाइ गर्ने सुविधा छैन,’ थापाले भने ।
नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको वेलामा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्दा थप चुनौती थपिएको उनको बुझाइ छ । उनले यसकारण वैदेशिक सहायतामा कटौती हुने जोखिम बढेको पनि बताए । अहिलेसम्म उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरान कालोसूचीमा छन् । कालोसूचीमा पर्यो भने नेपालकोे अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । नयाँपत्रिका दैनिक