काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा आजदेखि दुबैजना डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएको छ । निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रले पाँच वर्षे कार्यकाल हिजो पूरा भएसंगै सो पद रिक्त रहन पुगेको हो । कार्यकारी निर्देशकहरुमध्येबाट नियुक्त हुने उक्त पदपूर्ति नयाँ सरकारको गठनपछि मात्रै हुने अवस्था भएकाले कस्लाई ल्याउने भन्ने विषयमा विचौलियाहरुको चलखेल समेत भित्री रुपमा सुरु भएको बताइएको छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तीमा पनि चैत दोस्रो साता लाग्ने अबस्था रहेकाले तत्कालै रिक्त पदमा नयाँ डेपुटी गर्भनर नियुक्त हुने अबस्था भने तत्काल देखिएको छैन ।यसबीच गभर्नरको पद कुनै कार्यकारण परेर खाली हुँदा बैंकको दैनिक कार्यसमेत सञ्चालन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले मुलुक सञ्चालनमा नै गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ ।
नयाँ सरकारमा डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा गभर्नर पौडेलले आगामी जेठ पहिलो साता उक्त पदको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष नहुँदै छाड्ने सम्भावना समेत रहेको देखिएको छ । विगतमा स्वर्णिम नेपाली काँग्रेसबाटै राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिए । २०७९ को निर्वाचनअघि केही काँग्रेसी नेताहरुसँग भएको विशेष कुराकानीमा वाग्लेले व्यक्त गरेका आलोचनात्मक टिप्पणीलाई मोबाइलमा रेकर्ड गरेर अहिलेका गभर्नर पौडेलले काँग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेतृलाई सुनाइदिएपछि स्वर्णिमलाई पार्टीमा किनारा पुर्याइयो ।
त्यही मेसोमा रास्वपा छिरेर तनहुँमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित क्षेत्रको उपचुनावबाट विजयी बनेका थिए । अब उनै वाग्ले अर्थमन्त्री हुँदा करिब ४ वर्ष अघिको ‘मोबाइलमा रेकर्ड गरिएको भ्वाइस’ काण्ड पुनरागमनले पौडेललाई गभर्नरमा बसिरहन हम्मेहम्मे हुने निश्चित छ । गत भदौको जेनजी प्रदर्शन र विध्वंशपछि अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालसमक्ष राजीनामा बोकेर अर्थ मन्त्रालय पुगेका उनी वाग्ले हुँदा त्यस्तो सम्भावना झन् दोब्बर हुने पौडेललाई नजिकबाट संगत गरेका चितवनका काँग्रेसीहरुले नै दाबी गरेका हुन् ।
उता, सर्वोच्च अदालतमा चैत १५ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदैछ । त्यसदिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकाल सकिने भएकाले एक महिना अगावै फागुन १५ गते नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म त्यसको कुनै सुरसार देखिँदैन । फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनपछि रास्वपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ती पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना छैन । नयाँ सरकारको नियुक्तिपछि नियुक्ति प्रक्रियामा लैजाँदा लामो समय लाग्ने निश्चित छ ।