काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । अब विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने अभ्यासभन्दा भिन्न तरिकाबाट नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएको छ ।
विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै प्राज्ञिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टि) मोडलमा उक्त विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका त्रिभुवन लगायत अन्य विश्वविद्यालयबाट पनि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था बदल्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
नेपाल विश्वविद्यालय तयारी पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले विश्वविद्यालयको ऐन आएपछि भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढ्ने बताए । नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकामा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले सञ्चानमा रहेका विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रुपमा सभा रहने र त्यसको अध्यक्षता कुलपतिका रुपमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रचलन छ । नेपाल विश्वविद्यालयमा भने पारित विधेयकअनुसार सर्वोच्च निकायका रुपमा संरक्षक परिषद् रहने छ । कुलपति संरक्षक परिषद्का सदस्यबाट चयन गरिनेछ ।