काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई अपराध घोषित गरि साइबर क्राइम अन्तर्गत कारबाही गर्न खाेज्ने कार्य गैरसंवैधानिक रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताएका छन् । उनले भने, ‘आजको आदेशले नागरिक स्वतन्त्रताको जित भएको छ ।’
केही दिन अगाडि निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन पेज र ग्रुपलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णय पछि सर्वोच्चमा अदालतमा रिट परेको थियो ।
सो रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्चोच्चले नो नट अगेन अभियानको पेज र ग्रुप बन्द नगर्न भनेको हो । अदालतले कात्तिक २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।