(काठमाडौं) – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलोपटक कृषि ऐन बनाउने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको निर्देशन पछि मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाउने तयारी थालेको हो ।
ऐन अभावमा कृषिका हालसम्मका सबै निर्देशिका र कार्यविधिहरु सुशासन ऐन अन्तरगत बनेका थिए । जुन कानून सम्मत नरहेको विधायन समितिको ठहर छ । ऐनको मस्यौदाका लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा.नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको कृषि नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । छुट्टै कृषि ऐन नहुादा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेकोले कृषि ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले हालै घोषणा गरेको कृषि विकासका पाँच नीतिगत आधारमा उल्लेख भएका उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको पहुँच, कृषि तथा पशु बिमा र न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित खरिदको ग्यारेन्टीका प्रावधानलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्न ऐन आवश्यक भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कृषि नीति २०६१ पनि परिमार्जन गर्न गठित सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा अर्को समितिले काम गरिरहेको जनाएको छ । सो समितिले चाँडै सबै पक्षसँग परामर्श गर्दै ऐन निर्माण गर्नेछ ।