काठमाडौं – विद्यमान कानुनअनुसार नेपाल सरकारका सहसचिव वा सोसरहका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउँछन् । तर, व्यवहारमा भने नियमविपरीत ६ सयभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग भइरहेको भेटिएको छ । ती सवारीका नाममा इन्धन र मर्मत शीर्षकमा समेत ठुलो खर्च हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको आडमा कानुनले तोकेभन्दा बाहिर प्रयोग भइरहेका सवारीसाधनको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विवरण संकलन सुरु गरेको छ । गत १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगलाई परिपत्र गर्दै नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधनको विवरण तत्काल पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ६४३ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन कानुनबमोजिम सुविधा नपाउने व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको भेटिएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले संख्या अझ बढ्न सक्ने बताए । ‘विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी भएकाले यो संख्या बढ्न सक्छ,’ अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अर्यालका अनुसार दुरुपयोग भएका, कानुनले पाउनेबाहेकमा र अव्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा आइरहेका सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विवरण संकलन भइरहेको हो । ‘अहिले इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढिरहेको अवस्थामा मर्मतसमेतको खर्च कटौती होस् भन्ने उद्देश्य पनि हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘खर्च कटौती, कानुनको पालना र सेवा–सुविधामा एकरूपताको दृष्टिकोणले पनि यो महत्वपूर्ण छ ।’
उपलब्ध विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी सवारी दुरुपयोग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको छ, जहाँ १२२ वटा सवारी नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसमध्ये ३८ वटा मन्त्रालयमा र बाँकी मातहतका निकायमा प्रयोग भइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयमा ५३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ५०, श्रम मन्त्रालयमा १९ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २२ वटा सवारी दुरुपयोगमा छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये २१ वटा मन्त्रालयका र ३२ वटा मातहतका निकायका हुन् ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत कानुनबमोजिम बाहेक प्रयोग भइरहेका गाडीको संख्या ५० छ । त्यसमा १७ वटा मन्त्रालयका र ३३ वटा सडक विभागका हुन् । श्रम मन्त्रालय र अन्तर्गत प्रयोगमा आइरहेका यस्ता प्रकृतिका सवारीसाधनको संख्या १९ वटा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मातहतमा पनि यस्ता प्रकृतिका २२ वटा गाडी छन् । पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पनि कानुनले दिएभन्दा अतिरिक्त सञ्चालनमा रहेका गाडीको संख्या १९ छ ।
रक्षा मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम बाहेक प्रयोग भएका गाडी संख्या १९ वटा छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा १७ वटा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पनि कानुनबमोजिम बाहेक प्रयोग भइरहेका सवारीसाधनको संख्या १२ छ भने नापीबाहेकका मातहतका निकायसहितको यो संख्या १६ छ ।
वन मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम पाउनेभन्दा बढी प्रयोग भएको गाडीको संख्या १५ वटा छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रयोग भइरहेका यस्ता गाडीको संख्या १४–१४ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आठ र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम भन्दा अतिरिक्त प्रयोग भएका गाडी संख्या ६ वटा छ ।
बजेट खर्च देखाउन र कमिसनका लागि मन्त्रालयहरूले बर्सेनि महँगा गाडी खरिद गर्दै आएका छन् । आवश्यकता यकिन नगरी खरिद गरिएका गाडीको दुरुपयोग धेरै छ । मितव्ययी रहेको देखाउन पछिल्ला वर्षमा हरेकजसो सरकारले मितव्ययिता नीति जारी गर्नेदेखि बजेटमा व्यवस्था गरेर फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवरण मागेसँगै विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी फिर्ता लिन थालिएको छ । कानुनबमोजिम सुविधा पाउने पदाधिकारीबाहेकले प्रयोग गरिहेका त्यस्ता सवारीसाधन अब पुलमा रहने भएका छन् । पुलमा रहने ती सवारीसाधन सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यालय वा निकायले कार्यालय समयमा, प्रयोजन हेरेर सरकारी तथा कार्यालयको काममा परिचालन र उपयोग गर्न सक्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । सुविधा पाउने कोही पदाधिकारीले पाइरहेको छैन भने पनि त्यसैबाट व्यवस्थापन हुन्छ । नयाँपत्रिका