काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारी निकायमा कोरोना उपचार सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
हाल सरकारले लक्षण भएका कोभिड–१९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ । अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ ।
तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ । परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
फैसलामा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको भएकाले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चले बताएको छ ।