काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, महेश नेपाल, विष्णु भट्टराईसहित ११ जनाले बहस गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले सबैभन्दा ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको प्रधानमन्त्री भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक भएको तर्क राखे।
“प्रधानमन्त्री ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको व्यक्ति हो, पाँच वर्षका लागि काम गर्न पठाएको सरकारले काम गर्न पाएन”, उनले भने, “जनताको जनमत अनुसार काम गर्न नपाएपछि विघटन गरेर जनतामा पुनः निर्वाचनमा जान्छु भन्नु संवैधानिक कदम हो, त्यहाँ केही पनि गलत नियत देखिदैन ।”
विश्वमा पनि त्यस्ता धेरै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रुपमा नै विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइले संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको सरकार अहिले ७६ (१) मा परिणत भएकाले सरकार अझ बलियो भएको तर्क राखे । “संवैधानिक रुपमा नै यो बलियो सरकार हो”, उनले भन्नुभयो, “ठूलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेको हो, संवैधानिक गतिरोध हटाउने र निकाश दिने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हुन्छ ।”
बहसकै क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले निर्वाचनमा गएर दुई तिहाई बहुमत आएन भने ? प्रश्न गर्नुभयो, जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, “त्यो निर्वाचनपछि आउने परिणाम हो, विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक छ ।”