काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेशसभा खारेजको प्रस्ताव गरेको छ।
सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेज गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई नै विधायकी अधिकार दिन सकिने उन्नत विकल्पबारे छलफल सुरु गरिने बताएका हुन्।
‘विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसमेत गरी पाँचवटा प्रदेश मन्त्रालय रहने व्यवस्था, बहुआयामिक पहिचान झल्काउने ७ वटा प्रदेश कायम राख्दै स्थानीय पालिकाहरुको संख्या ५ सयभन्दा मुनि झारिनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अहिलेकै ढंगको खर्चिलो, बोझिलो र प्रणालीविहीन प्रदेश संरचना कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। विशेष गरी मधेश र कर्णालीसँग पर्याप्त छलफल नगरी ‘कस्तो प्रदेश’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन। पहिलो महाधिवेशन सम्ममा पार्टी यसमा थप प्रस्ट र स्पष्ट हुनेछ।’
यस्तै लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री योग्य र विषय विज्ञ नेपाली नागरिकबाट छान्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। साथै स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा सहकार्यसहित लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध हुन सक्ने चलखेल र राज्य र सरकार सिर्जित विकृति- विसंगतिको खबरदारीका लागि सार्थक मोर्चाबन्दी जरुरी रहेको पारित प्रस्तावमा छ । ‘त्यसैले, ‘वाद’ र ‘विचार’को संकीर्णता नरहेका दल, शक्ति, समूह र व्यक्तिलाई ध्रुविकरण प्रक्रियाबारे गहन छलफलका लागि आह्वान गर्दछु ।’
उनले पार्टीको महाधिवेशन २०८२ वैशाख २५‚ २६ र २७ गते गर्ने जानकारी दिए ।