काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति बदर माग्दै पेश भएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्ध अर्को निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले महान्यायाधिवक्ताको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता कँडेलसँग नभएको जिकीर गर्दै नियुक्ति बदरको गरेका हुन् । बस्नेतले यसअघि पेश गरेको रिट रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गत साता दरपीठ गरिदिएका थिए।
सोविरुद्ध बस्नेतले आज इजलाससमक्ष हालेको निवेदनमाथि वैशाख ३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । यसअघि दरपीठ गर्नुपर्ने भित्री कारण अर्कै रहेको बताउँदै स्रोत भन्छ, ‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई रिटमा उल्लेखित विपक्षीको सूचीबाट नाम हटाउन भनिएको थियो । बस्नेतले नमानेका कारण रिट दरपीठ गर्नुपर्ने अवस्था आएको गाइँगुइँ चलाइयो ।’
कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा गरिएको सिफारिस,नियुक्ति तथा सपथसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न माग गर्दै बस्नेतले पेश गरेको रिट प्रशासनिक तवरबाटै दर्ता अस्वीकार गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कँडेललाई गत चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उक्त नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायरका लागि निवेदन हालियो । तर रजिष्ट्रार पोखरेलले दर्ता अस्वीकार गरिदिए ।
बस्नेतको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । उनले सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह,नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सपथ गराउने कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई रिटमा विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार विपक्षीको सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशको नाम हटाएर रिट ल्याउन बस्नेतलाई भनिएको थियो।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १२९(५) अनुसार अधिवक्ता भई निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुग्ने, धारा १५७(३) मा महान्यायाधिवक्ता हुन पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता आवश्यक पर्ने,सर्वोच्चका न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको योग्यता एवम् उमेरहद समान रहेको लगायतका प्रश्न उठाइएको छ।
कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता पदमा गरिएको सिफारिस एवम् नियुक्तिसम्बन्धी कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गर्नुपर्ने माग थियो । कँडेलको नाममा अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट आएकोमा विपक्षीबाट कामु प्रधानन्यायाधीशको नाम हटाउन भनिए पनि निवेदकले नमानेपछि अन्ततः रिट दरपीठ गरिएको हो ।
रजिष्ट्रार पोखरेलले दरपीठ गरेको आदेशमा उल्लेख छ— ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४०(१)(ग) बमोजिम निवेदकले दाबी पुष्टि हुने कागजात पेश गरेको नदेखिएको तथा विपक्षीले कुनै कानुनविपरीत कार्य गरेको भए नियमित अदालतमार्फत उपचार खोज्न सकिने हुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन।’
उक्त आदेश मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) बमोजिम दरपीठ गरिएको उल्लेख छ। रिटमा तत्काल महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। दरपीठ आदेश भए पनि उक्त आदेशविरुद्ध पुनः निवेदन दिने बाटो भने खुला थियो ।
कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि उनको नियुक्ति सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । उनीमाथि बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। पीआर भएका व्यक्तिले संवैधानिक पद धारण गर्दा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ मा प्रश्न उठ्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूबीच बहस भइरहेको छ।
तर कँडेलले भने आफूले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि बेलायतसँग सम्बन्धित सबै सुविधा त्यागिसकेको र पीआर कायम नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। जनआस्था