काठमाडौं – मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ । अघिल्लो सरकारले समिति बनाएको थियो । १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । १२ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई समितिले सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शिता, अनियमितता र सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालका सूचनालाई पनि गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पाँच विषयलाई मात्रै अपवाद मानेर गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि समितिले ती विषयलाई विस्तार गरेर ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज लगाएको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणदेखि राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोेको अनुगमनसम्बन्धी सूचनासम्मलाई समितिले गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ । जसप्रति सरोकारवाला र राजनीतिक वृत्तले नै आपत्ति जनाएका छन् ।
ऐनअनुसार गोप्य मानी सार्वजनिक गर्नु नपर्ने सूचनामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषय मात्र छन् ।
समितिले १२ पुसमै ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक महिनाअघि नै समितिले निर्णय गरेको विषय भए पनि यसबारे आफूलाई थाहा नभएको संकेत गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्विट गरेका छन्, ‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णय बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ यस विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग सोमबार छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्णय लिने उनले बताएका छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनपछि समितिको निर्णय आएको थियो । उनका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको बताए । ‘सूचना वर्गीकरणको विषयमा अघिल्लो देउवा सरकारको पालादेखि नै गृहकार्य भएको रहेछ । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर काम गरिएको रहेछ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो विषय थाहा थिएन । उहाँलाई जानकारी पनि दिइएन,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि समितिले गरेको वर्गीकरणप्रति खेद व्यक्त गरेका छन् । ‘संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महŒवपूर्ण हक हो,’ उनले ट्विट गरेका छन्, ‘सरकारले यो हक र यससम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकामा खेद प्रकट गर्दछु ।’ समितिको वर्गीकरण अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल सूचनाको वर्गीकरण संविधान, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको प्रतिकूल भएको बताउँछन् । वर्गीकरण प्रक्रियागत रूपमा समेत नमिलेको उनको भनाइ छ । ‘वर्गीकरणले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पारदर्शिताविरुद्धको मनोभावना र नियन्त्रणकारी सोचलाई उजागर गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसैलाई देखाएर सार्वजनिक निकायहरूले वर्गीकरणको विषय भन्दै सूचना नदिन सक्छन् ।’ वर्गीकरणले नागरिकको सूचनामाथि र मौलिक हकसमेतलाई कुण्ठित गरेको भन्दै आयोग र सर्वोच्चले खारेज गर्ने उनको दाबी छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी अभियन्ता आदित्य दाहाल वर्गीकरणले सूचनाको हकलाई मृत बनाएर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई बढवा दिने बताउँछन् । यसबाट नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सूचना माग गर्न र यस्ता विषयको उजागर गर्न असम्भव हुने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई बढावा दिन बल पुग्ने गरी सरकारले जुन वर्गीकरण गरेको छ, यो फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली वर्गीकरणमा आयोग संलग्न नरहेको बताउँछन् । वर्गीकरण मान्न आयोग बाध्य नरहेको पनि उनले बताए । ‘तर, सार्वजनिक निकाय र अधिकारीहरू वर्गीकरणलाई देखाएर सूचना दिनबाट पन्छिने जोखिम छ,’ उनले भने । यद्यपि, वर्गीकरण आयोगमा भर्खर प्राप्त भएको र त्यसमाथि अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने मैनालीले बताए । ‘वर्गीकरणविरुद्ध आयोगमा निवेदन आए आयोगले खारेज गरिदिन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट पनि खारेज हुन सक्छ ।’
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ अनुसार समितिले ऐनको दफा २७ बमोजिम कुनै सूचना गोप्य राख्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गर्दा त्यसको कारण र आधार खुलाउनुपर्ने हुन्छ । समितिले ऐनको दफा २७ बमोजिम सूचनाको वर्गीकरण गरेपछि त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने नियमावलीमा छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रूपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कानुन मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ रहेको समिति बन्ने उल्लेख छ । दफा २७ को उपदफा (१) अन्तर्गतको समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ३ को उपदफा (३) स“ग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने हो सोको अवधि र संरक्षण गर्ने तरिकासमेतका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
उपदफा (२) बमोजिम समितिले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी आयोगमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदनउपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नुपर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिनेछ । उपदफा (२) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको सूचना त्यस्तो सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधिसम्म गोप्य राख्न सकिनेछ ।
उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी गोप्य राख्नुपर्ने सूचना गोप्य राखि राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ । उपदफा (६) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो सूचना थप अवधिसम्मको लागि गोप्य राखि राख्नुपर्ने भएमा त्यसरी गोप्य रहनुपर्ने अवधि खुलाई सो अवधिसम्म गोप्य राख्ने गरी र गोप्य राख्नु नपर्ने भएमा गोप्य राख्नु नपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।
दफा ३ को उपदफा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा,सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचना प्रवाह नहुने उल्लेख छ । तर, त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐनबमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नयाँपत्रिका दैनिक बाट ।