(काठमाडौं) – कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अब ‘छुद्र राजनीतिकरण’ नहुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री भुसालले विगतमा यो कार्यक्रममा अति राजनीतिकरण र गुटकरण हुँदा बिग्रेको भन्दै उनले अब सुधार गर्ने दाबी गरे ।
सो परियोजनामा राजनीति गरिएको, अनावश्यक गुटकरण गरेर बिगार्ने काम भएको भन्दै उनले अब सुधार गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए ।
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हामीले बिगार्यौ । सबै मिलेर बिगार्यौ । अनावश्यक राजनीतिकरण र गुटकरण गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्यौं’ उनले भने, ‘हाम्रो आफ्नै सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट भएकाले त्यसलाई नफाल्ने निर्णय गरेको हो । राम्रो बनाउन लागेका छौं ।’
उनले बिग्रिएको स्थितिलाई सुधार गर्न आफू आएको पनि स्पष्ट पारे । सो परियोजनामा सांसदहरुले नै करोडौ रुपैयाँ लगेको भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा उनले भने, ‘सांसदहरु पनि करोडौंमा लागे । त्यस्तो भयो होला भन्नका लागि मसँग प्रमाण छैन । केही रेकर्डहरु छैन । मन्त्रालयमा केही छैन । पुराना कागज छैन । रेकर्ड खोज्यो छैन । स्थिति त्यस्तो छ ।’
उनले किसानलाई पेन्सन दिनेबारे निर्णय गर्नुपुर्व वास्तविक किसानको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘किसान पेन्सन भनेर अब हामीले नारा मात्रै लगाउने होइन, गर्ने हो । तर सामान्य को किसान हो होइन भनेर तथ्यांक समेत हामीले लिएका छैनौँ’ उनले भने ‘त्यसैले तपाईले हरेक पटक संसदमा कोर्रा लगाइदिनोस् ताकि मलाई छिटो भन्दा छिटो हाम्रो मन्त्रालयले किसानको सूचीकरण सम्म गर्न सकोस् त्यसपछि के गर्ने हो सँगै गरौँला ।’
कृषि उद्योगको नारा लगाइरहे पनि कृषिको औद्योगिकरणको बाटोमा हिँड्न नसकिएको स्वीकार गरे । उनले कृषि शिक्षा र कृषि कर्मलाई सँगसँगै लैजानका लागि सुर्खेतमा ७० वटा स्कुलमा पाईलट योजना सुरु गएिको पनि जानकारी दिए ।
मन्त्री भुसालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मलमा जस्तै बिउमा अनुदान दिन सुरु गरिएको तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग मिलेर सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार लागेको बताए ।