काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हिजो (आइतबार) राती सार्वजनिक गरिएसङ्गै कानुन तोड्नमा गर्व मान्ने प्रवृतिवारे तीब्र बहस छेडिएको छ । सम्पत्तिको नाममा देखाइएका बैंक ब्यालेन्स र सुन,चाँदीका परिमाण आफैमा कानुनी कार्वाहीका निम्ति पर्याप्त देखिन्छ ।
सुन र नगदको सन्दर्भ बेग्लै हुनसक्ला तर प्रधानमन्त्री शाहले धनुषामा देखाएको १२ बिघा र महोत्तरीमा भएको ९ बिघा जमिन भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनको दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन ? त्यसैगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङका नाममा रहेको गोरखास्थित २२१ रोपनी र धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गाले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई ठाडै मिचेको प्रष्ट छ । शाह र गुरुङले पैतृक सम्पत्ति भनी दावी गरेको क्रमशः २१ बिघा र २४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कानुनतः गैरकानुनी ठहर हुन्छ ।
पिता पुर्खाले नै प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेर राखेको सम्पत्ति छोरा नातिले दावी गरे तिनले पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । ‘उनीहरुको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन जफत गर्नु नपर्ने ? हजुरबा र बाका नाममा रहेको भनिएको जग्गा २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु भएपछि किन राज्यलाई जानकारी दिइएन ? सुशासनको कुरा गर्ने हो भने तत्काल शाहको तराईमा रहेको १० बिघाभन्दा बढी र गुरुङको पहाडमा रहेको ८० रोपनीभन्दा बढी सबै जग्गा तुरुन्तै जफत नगरी धरै छैन ।
यो काम नगरी अरुका पछि लाग्नुको अर्थ पनि छैन । एक जना पूर्व कानुन मन्त्री भन्छन्, ‘उनीहरुको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन जफत गर्नु नपर्ने ? हजुरबा र बाका नाममा रहेको भनिएको जग्गा २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु भएपछि किन राज्यलाई जानकारी दिइएन ? सुशासनको कुरा गर्ने हो भने तत्काल शाहको तराईमा रहेको १० बिघाभन्दा बढी र गुरुङको पहाडमा रहेको ८० रोपनीभन्दा बढी सबै जग्गा तुरुन्तै जफत नगरी धरै छैन ।
यो काम नगरी अरुका पछि लाग्नुको अर्थ पनि छैन ।अब यिनले अरु कोहीमाथि कर्मचारीतन्त्रलाई दवाव दिएर प्रतिशोधको कार्वाही अघि बढाएमा अदालतले पहिले यी प्रश्नको निदान नगरी धरै छैन । ’ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेपछि अरुको सम्पत्ति खोज्दै हिँड्नेहरुले आफ्नो हकमा सबैभन्दा पहिले रोल मोडल बनेर जवाफ दिनुपर्ने एक पूर्व न्यायाधीशको जिकीर छ । भन्छन्, ‘सम्पत्ति जति भए पनि हदबन्दी नाघ्न भएन ।’
तसर्थ अहिले आफैँं कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा राज्यलाई फिर्ता गरेर कानुन उल्लंघनको भागिदार बन्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा पहाडी क्षेत्रमा पहिले ८० रोपनी खेत, पाखो र १० रोपनी घर घडेरीको व्यवस्था थियो भने अहिले ७० रोपनी कायम छ । तराईमा भने ०५३ सालदेखि १० बिघाको हदबन्दी लगाइएको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको दावी गर्नुलाई गैरकानुनी आर्जन ठानिन्छ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको दायरामा आउनैपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा लेखिएको जग्गाको विवरणले नेपालको कानूनलाई आधा शताब्दीदेखि उनी र उनको परिवारले उल्लंघन गरेको प्रष्ट भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् भन्दै जनआस्थाले समाचार प्रकाशन गरेको छ।