काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट दैनिक रुपमा बजार अनुगमनकालागि दलबल सहितको भ्रमण बजारभरि देखिएको छ । दैनिक रुपमा बजार अनुगमनमा जाने विभागका कर्मचारीबाट खासै कारबाही गर्ने र कारबाही गरेको भने भेटिएको छैन । एक दुई कम्पनीमाथी केही रुपैयाँ जरिवाना गरेको भन्दै सार्वजनिक गरेपनि अधिकाशं व्यवसायीहरुलाई सामान्य निर्देशन दिएको भन्दै टिप्पणी उठाएर बजार अनुगनको नाममा भत्ता पचाउने कार्यभन्दा अरु उपलव्ध हुन सकेको छैन ।
विभागले प्रत्येक दिन तीन÷चार वटा टोलीमार्फत नियमित बजारको अवस्था, उजुरी र गुनासोका आधारमा अनुगमन गर्दै आएको जनाउदै आएको छ । तर सो अनुगमन एक औपचारिकतामात्र हुन पुगेको उजुरीकर्ताहरुको बुझाई रहेको छ । विभागका कर्मचारीहरुले अनुगमन गरेपनि कारबाही नहुदाँ उपभोक्तामाथीको ठगीले निरन्तरता पाउदै आएको छ । दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत बढी कारोबार हुने खाने तेल, चामल, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, खाद्यवस्तु, मासु, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, फलफूललगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।
ती वस्तुको अनुगमनका चर्को मूल्य लिने, गुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेका, व्यवसाय दर्ता नगरेका र बिलबीजकबिना कारोबार गर्ने गरेको भेटिएपनि विभागले भने सामान्य निर्देशन दिएर छोड्ने गरेका कारण बजार अनुगमन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उपभोक्ताबादीहरुले बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारको बजार अनुगमन नियमित भए पनि आमउपभोक्ताले राहतको महसुस गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ताकर्मीहरुले विभिन्न निकायबाट सख्यात्मक रूपमा बजारको अनुगमन भए पनि बजारको अवस्था सुध्रिने गरी गुणात्मक रूपमा भने कुनै कार्य नभएको र अनुगमन एक औपचारिकता पुरा गर्नमात्र गरिएको बताइएको छ ।
पछिल्लो पटक बजारको अवस्था झन् झन् नाजुक भएर बजारमा बेथिति, कालोबजारी, रिलेबलिङका समस्या मौलाइरहेको समेत उपभोक्ताकर्मीहरुले बताएका छन् । यता उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा भएको अनुगमन टोली मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा केन्द्रित भएको जनाइएको छ तर पनि बजार सुधारिएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू भएपछि ऐनको अव्यवहारिक पक्षका कारण बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बहिर गएको आरोप उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजार अनुगमन कर्मचारीलाई भत्ता खाने मेसो मात्रै भएको बताउदै आएका छन । अध्यक्ष महर्जनले विगतमा बाणिज्य विभागबाहेक प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमन गर्ने अधिकार भए पनि अहिलेको नयाँ ऐनले सो अधिकार खोस्दै सम्पूर्ण अधिकार विभागमा सिमित गरि अनुगमनको नाममा भत्ता खानेभन्दा अरु काम हुन नसकेको बताएका छन् । अहिलेको ऐनलाई टेकेर बाणिज्य विभाग बाहेकका अन्य निकायले बजार अनुगमन नै गर्न नसक्ने हुँदा बजार अनियन्त्रित, अव्यवस्थित र कालाबजारीको कब्जामा पुगेको उनले बताएका छन ।
बाणिज्य विभागका निर्देशन अधिकारीलाई मात्र ५ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना तोक्ने अधिकार ऐनमा व्यवस्था गरिएको, ऐनले जरिवाना बाहेक बजार व्यवस्थित गर्नका लागि अन्य व्यवस्था नगरेको हुँदा यही ऐन संशोधन नगरेसम्म बजार नसुध्रिने ठोकुवा अध्यक्ष महर्जनको रहेको छ ।
बाणिज्य विभागका निरीक्षण अधिकारीबाहेक अन्य निकायलाई बजार अनुगमन गर्ने अधिकार नहुँदा, निरीक्षण अधिकारीलाई पनि मन लागेको बेलामा मात्रै बजार अनुगमन गर्ने कार्य गर्ने गरेको हुँदा बलियो र स्थिर सरकार हुँदा पनि उपभोक्ता मारमा परिरहेको समेत उनको ठहर रहेको छ । केही उपभोक्ता अधिकारवादीका नाममा केही व्यक्तिहरु दिनहुँ बाणिज्य विभागका कर्मचारीको चाकडी गर्न पुग्ने र अनुगमनका नाममा तिनै कर्मचारीसँग साथमा लागेर हिँड्ने परिपाटीले पनि बजार अनुगमनलाई फितलो बनाएको अनुभब उनीसंग रहेको छ ।