काठमाडौँ – सरकारले आयकर छुटको सीमा बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले प्रत्यक्ष आयकरको सीमा बढाएको हो । जसअनुसार अब प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीको हकमा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।
व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै आयकरको सीमा बढाएको सरकारले प्रस्ट्याएको छ । उल्लिखित सीमासम्म आय रहने नागरिकले आयकर तिर्नु नपरे पनि एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाबापत योगदान भने तिर्नुपर्नेछ । २०७६ सालअघि सरकारले आयकरको सीमा परिवर्तन गरेको थिएन । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्ममा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ र दम्पतीको हकमा वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटको सीमा कायम गरिएको थियो ।
यस्तै, आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई पनि बढाएर ४० हजार बनाइएको छ । यसअघि यस्तो सीमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ थियो । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति सरकारको छ । ‘नाबालिग नागरिकसमेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलाई जन्मदर्ता वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर, कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
शर्माले भनेका छन्, ‘चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।’ यस्तै, नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ वा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा १ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने भएको छ । कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
‘कोभिड–१९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को उद्देश्यबमोजिमको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था छ,’ बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण छुट दिइनेछ ।’
यस्तै, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा १ सय जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरूप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएकोमा त्यसलाई घटाएर १.५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।
सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गरेको र विलासिताका सामानको आयातमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरिएको छ । ‘नेपालमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । नेपालमा नै स्यानेटरीप्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा छ । ‘सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम वितरण गर्ने स्यानेटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहले एक वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ यस्तै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । कान्तिपुर दैनिक बाट ।