काठमाडौं – नेपाल सरकारले हालै आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित जनताको तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा बाढीपहिरो प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल एक रु अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि मुलुकभर आएको बाढी र पहिरोमा परी निधन भएका प्रति दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने, “बैठकले बाढीपहिरो प्रभावितको खोज, उद्धार र तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने, साथै प्रभावित क्षेत्रका विस्थापित परिवारको तत्काल अस्थायी आवास र खाद्यान्न तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।” बैठकले गम्भीर घाइतेको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने र उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने समेत निर्णय गरेको छ ।
“बाढीपहिरोबाट नदी खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका घरपरिवार बढी प्रभावित भएकाले त्यस्ता परवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा सङ्घका सम्बन्धित मन्त्रायलले समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ”, मन्त्री गुरुङले भने ।
त्यस्तै सरकारले आसन्न चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज र व्यस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने, चाडपर्वका बेला कृत्रिम अभाव र कालाबजारी हुन नदिन सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत र उद्धारलगायत विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्बन्द्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी बढी प्रभावित जिल्लामा गृह मन्त्रालयलका प्रतिनिधि समावेश भएको स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।