(काठमाडौँ) – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को आयोजनामा बुधबार देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य ८.७ सम्बन्धी एशिया क्षेत्रीय सम्मलेनमा मन्त्री विष्टले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा बालश्रम मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए ।
सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका निर्दोष बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य एवं मानव बेचविखन रोकथाम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापीरूपमा साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भने, “बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम एवं मानव बेचविखनका चुनौतीसँग जुध्न सरोकारवालाको ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणाको विकास, सबै तहमा रणनीतिक निर्देशन तथा कार्ययोजनाको विकास गर्नु आवश्यक छ ।”
नेपालले पछिल्लो एक दशकको बीचमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा विविध सुधार गरेको जानकारी दिँदै उनले ‘हलिया’ र ‘कमैया’लाई पुनःस्थापना गरी त्यस्ता प्रथाको अन्त्य गरिएको बताए ।
“पछिल्लो समय बालश्रम न्यूनीकरण, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखन रोकथाममा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल भएको छ”, उनले भने “यद्यपि दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका उपलब्धि समयमै हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण छ ।”
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई शोषणविरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको बताउँदै उनले कुनै पनि नागरिकलाई शोषण हुन नदिने बताए ।
श्रम ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरिएको बताए ।
सम्मेलनले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम निवारण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा दिशानिर्देश गर्ने उनले बताए ।
नेपालले दिगो विकासका आठौँ लक्ष्यसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम निराकरण गर्ने, न्यूनतम ज्याला, बालश्रम सम्बन्धी अभिसन्धि लगायत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले मर्यादित काम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ ।
सरकारले मुलुकबाट बालश्रम मुक्त गर्नका लागि १० वर्षे बालश्रम निवारण गुरुयोजना लागू गरेको छ । गुरुयोजना अन्तर्गत विसं २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र विसं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अझैपनि विश्वव्यापी रूपमा १५ करोड २० लाख बालश्रमिक रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जनाएको छ ।