काठमाडौं – अवरुद्ध सदन खुलाउन आइतबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच ‘सहमति’ भए पनि बैठकपछि प्रमुख विपक्षी दल एमालेले नयाँ सर्त अघि सार्दा आइतबार बस्ने भनिएको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा भएको २ घण्टा लामो छलफलमा एमालेले संसद्को अवरोध हटाउने र प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सदनमा स्पष्टीकरण दिने सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ३ बजेलाई सारिएको पनि थियो । तर, सिंहदरबारमा भएको सहमति आधा घण्टापछि नै ‘एमालेले नमान्दा’ संसद बैठक बस्न नसकेको हो ।
आखिर किन बैठक सकिएको आधा घण्टामै एमाले तीन शीर्ष नेताहरूको भेटवार्ता र छलफलको सहमतिबाट ‘युटर्न’ भयो त ?
‘प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुहुन्छ भने हामी पनि संसद् अवरुद्ध गर्दैनौं’ भनेका ओली किन आफ्नो पूर्ववत् भनाइमा अडिन सकेनन् त ? प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग के समझदारी भयो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा ‘भरे देख्नुहुन्छ…’ भन्ने जवाफ दिएका ओली किन पछि हटे त ?
स्रोतहरूका अनुसार, सिंहदरबारबाट सहमति गरेर निस्केको आधा घण्टामै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फोन गरेर संसद् बैठक सञ्चालनका लागि थप सर्त अघि सारेका थिए । सर्त पूरा नभए बैठक सञ्चालन गर्न नदिने पनि बताएका थिए ।
शीर्ष नेताको बैठकमा संसद् सञ्चालनका लागि हाँसीखुसी निस्किएका एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेखेको विषय थियो ।
एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि प्रेस सल्लाहकार आचार्यले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । प्रेस सल्लाहकार आचार्यले पुस्तक विमोचनको प्रसंग लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा संसद् अवरोध गर्दा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसद्बाट पारित नभई निष्क्रिय हुँदा मिटरब्याजपीडित लाखौं नेपाली किसानको न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको, संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको विरोध र सिंगो संसद्को नै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हेक्का राख्नुपर्ने र यस्ता कुनै पनि प्रकारका भ्रमबाट मुक्त रहन तथा सरकारको सुशासन अभियानमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न सबैमा अपिल गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने संसद् बैठक अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा र को विपक्षमा रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको समेत उल्लेख गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गत बुधबार स्टाटस लेख्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपथ्र्याे । तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले थप भनेका थिए, ‘तर, सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ । पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरले सोचेका छन् भने त्यो ठूलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइनेछैन ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा प्रेस सल्लाहकार आचार्यलाई हटाउनुपर्ने र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले माफी मागे मात्रै सहमति कार्यान्वयन हुने अडान राखेका थिए ।
स्रोतहरूका अनुसार, जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीका दुवै अडानप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेका थिए । उनले आफ्नो अभिव्यक्तिपछि बीचबीचमा कसैले बोलेका कुरा सबै फिर्ता लिने, प्रष्टीकरण दिने कुरा कसरी सम्भव छ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । ‘तपाईं आफैंले पनि विद्यार्थीको कार्यक्रममा गएर हुँदै नभएको ‘रअ’का अधिकारीलाई भेटेको आरोप लगाउनुभएको होइन, यो पुष्टि हुने कुरा हो त ?, तपाईंकै महासचिवले पनि त केके बोल्नुभएको छ त ?’ भन्ने प्रश्न पनि ओलीसमक्ष तेस्र्याएका थिए ।
सिंहदरबारमा सहमति गरेपछि नयाँ बानेश्वर आएका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई टेलिफोन गरेर नयाँ सर्त सार्नुको कारण उनमा प्रेस सल्लाहकार आचार्य र गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखिएको विषयबारे ‘अपडेट’ नहुनु नै कारण मानिएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले २१ असारमा विज्ञप्ति निकालेको भए पनि ओलीले आइतबार मात्रै पढेका थिए । ओलीलाई आचार्यको विज्ञप्तिबारे कसैले जानकारी गराएका रहेनछन् ।
‘प्रेस सल्लाहकार आचार्यको विज्ञप्ति पूरै पढेपछि आक्रोशमा आएका ओलीले ‘प्रेस सल्लाहकारले निकालेको विज्ञप्तिमा एमालेप्रति गम्भीरआरोप लगाउनुभएको रहेछ, त्यो फिर्ता लिन्छु भन्नुस् । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार गल्ती गरेको हो भने प्रमाणित गरेर, समातेर लैजानुभएहुन्छ’ भनेर भनेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग संसद् सञ्चालन गर्न दिने सहमति गरेर निस्किएका ओली प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्य र गृहमन्त्री श्रेष्ठको टिप्पणीप्रति ‘अपडेट’ भएपछि उनले पुनः राजीनामाको अडान दोहो¥याएका छन् । ‘संसद् प्रधानमन्त्रीले बन्द गराउनुभएको हो, हामीले होइन, उहाँले हामीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ, त्यो फिर्ता लिनुभएको छैन, त्यो कायम राखेर सहमति हुँदैन,’ अध्यक्ष ओलीले आइतबार दिउँसो संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ भने ।
‘प्रचण्डको २१ गतेको वक्तव्य हेर्नुहोस्, हाम्रो राजीनामा नै माग छ, राजीनामा दिएपछि सहमति जुट्छ,’ उनले भने ।
उता, ओलीले टेलिफोन गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले सभामुख देवराज घिमिरेलाई बालुवाटारबाट फोन गरेर बैठक सोमबारसम्मका लागि सार्न आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार सभामुखले सोमबार ३ बजेसम्मका लागि बैठक सरेको सूचना टाँस्न लगाएका थिए ।
आइतबार ३ बजेका लायि तय भएको बैठक सोमबारका लागि सरेपछि दलहरू पुनः आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । माओवादी र कांग्रेसले आइतबार बैठक बस्न नसक्नुमा ओलीले सहमतिपछि पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई टेलिफोन गरेर नयाँ नयाँ सर्त सार्नुलाई मानेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार, ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई टेलिफोनमा अघि सारेका सर्त नै संसद् बैठक बस्न नसक्नुको कारण हो । ‘सिंहदरबारमा सहमति गरेर निस्केको आधा घण्टापछि ओलीले फोन गरेर ‘भएन’ है भन्नुभयो । भएन भनेपछि उहाँले संसद् अवरोध गर्ने नै देखियो, त्यसैले आइतबारको बैठक स्थगित भएको हो,’ पाण्डेले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि संसद् भवनमा पुगेपछि एमालेले बोली फेरेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र संसद् खुलाउने सहमति भएको थियो, सदनमा आएपछि जवाफ सुन्ने र चित्त नबुझे अवरुद्ध हुन्छ भन्ने आयो । एमालेले कुरा फेरेका रूपमा बुझ्यौं र आजको बैठक बस्न सकेन,’ लेखकले भने ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने प्रधानमन्त्री दाहालकै आग्रहमा आइतबारको बैठक सोमबारलाई सारेको दाबी गरे । ‘हामी त सहमतिअनुसार अघि बढ्न तयार थियौं तर प्रधानमन्त्रीले नै सोमबारसम्म बैठक स्थगित गर्नु भनेर सभामुखलाई भन्नुभएछ,’ उनले भने ।
एमाले सचिवसमेत रहेका योगेश भट्टराईले भने प्रतिनिधिसभा बैठक सारिएकोप्रति असहमति जनाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी सरेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
‘हामी त प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुन्न संसद् भवन पुगेका मात्र थियौं । प्रधानमन्त्रीकै अनुरोधमा आजको बैठक भोलि असार २५ गतेलाई सारिएको सूचना आयो । जवाफ तयार गर्नुअघि कतै सोध्नुपर्ने हो कि ? किन सारिएछ कुन्नि ?’ भट्टराईले लेखेका छन् ।
गत सोमबार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्तिपछि एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । राजधानी दैनिक बाट ।