(काठमाडौं) – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेका छन् । मुआब्जाको विषयमा गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पूर्व सांसदहरुसंग मन्त्री पुनले आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा परामर्श छलफल गरेका हुन् ।
मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको भन्दै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । सरोकारवाला सबैलाई यो काममा सहयोग गरिदिन समेत उनले आग्रह गरे । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारको प्राथमिकताको रहेको भन्दै आयोजना अघि बढ्नेमा शंका नगर्न मन्त्री पुनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यु, सरकार र मन्त्रालय बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ, यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको परियोजना हो । यसलाई अघि बढाउन हामी विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौं, यसमा तपाईहरुले शंका गर्न आवश्यक छैन् ।’
सरकारले ४४ हजार भन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने १८ सय रोपनी जग्गाको मुल्य निर्धारण बाँकी रहेको छ । उक्त जग्गाको मूल्य निर्धारणको लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल अघि बढाएको हो । गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङको आरुघाट र खहरेमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी छ ।
छलफलमा पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरले आयोजनाको काम चाडो अघि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए । उनले बुढीगण्डकी परियोजना मुलुककै लागि गेमचेन्जर आयोजना भएको भन्दै सरकारले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । त्यस्तै, नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद हरि अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी जग्गाको टुंगो लगाईदिन मन्त्री पुनसँग आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, कांग्रेस नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, सांसद हरि अधिकारी, प्रदेश सांसद रामकुमार अधिकारी, प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूमि त्रिपाठी र पूर्व सांसद गुरु बुर्लाकोटी लगायत सहभागी थिए ।