काठमाडौं – पुस्तौंदेखि कृषि पेसा गरिरहेका मोलुङ गाउँपालिका–४, ओखलढुंगाका किसान रामप्रसाद खतिवडाले भैंसीपालनबाट दिनको ८ लिटर दूध संकलन गर्छन् । ५ जनाको परिवार रहेका उनलाई यतिका दूध सधैं बढी हुन्छ । बढी भएको दूधबाट घिउ बनाउँछन् । नजिकै दूध संकलन केन्द्र नहुँदा उनलाई दूध बेच्ने सुविधा छैन ।
‘मोलुङ गाउँपालिकामा किसानले घरैपिच्छेजसो भैंसी पालेका छन् । सबैको समस्या उस्तै छ । बढी भएको दूध बिक्री गर्ने ठाउँ छैन, मोही बनाएर भैंसीलाई नै खुवाउँछौं,’ खतिवडाले भने, ‘पनिर र दही बनाउने ठाउँ भए पैसाको मुख देख्न पाइन्थ्यो । सरकारले संकलन केन्द्र खोलिदिए दूध बिक्री गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’
डेरी सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले चासो नदिँदा किसानको दूध बिक्री हुन नसकेको उनको गुनासो छ । मोलुङ गाउँपालिकासँगै जोडिएको सुनकोसी गाउँपालिकाका किसानको अवस्था पनि फरक छैन । ‘दुई वटा भैंसीबाट दैनिक १२ लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । तर बिक्री गर्ने ठाउँ छैन,’ सुनकोशी गाउँपालिका–१० का किसान नीलराज पराजुलीले भने, ‘दूध बिक्री गर्न पाए किसानको आयआर्जन बढ्थ्यो । दूध, दही बिक्री हुँदैन, किसान सधैं मारमा छन् ।’ वडा सदस्यसमेत रहेका पराजुलीका अनुसार १० नम्बर वडामा १६ सय घरधुरी छन् । यसमध्ये १५ सय घरधुरीमा गाईभैंसी पालिएको छ ।
‘एउटै घरबाट दिनको ५ देखि २० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय किसानले सदरमुकाममा समेत पठाउँछन् । त्यहाँ पनि राम्रो बिक्री हुँदैन ।’ दूध बिक्री नहुँदा किसानले घिउ बनाउने गरेका हुन् । तर घिउ बिक्री हुन पनि कठिन रहेको पराजुलीको भनाइ छ । गाउँमा चिस्यान केन्द्र र बजारसम्म दूध पठाउन गाडीको सुविधा भए किसानको जीवनस्तर उकास्न सजिलो हुने उनले बताए ।
डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ का किसान खेमराज अवस्थीले पनि दूध बेच्न समस्या भएको गुनासो गरे । ‘मैले पालेका भैंसीले दिनमा १० लिटर दूध दिन्छन् । तर बेच्न ठाउँ छैन । दूध बेच्नलाई सहकारी छैन, डेरी छैन,’ उनले भने । दुर्गममा पर्याप्त दूध भए पनि सहरमा भने अभाव भएको डेरी उद्योगी बताउँछन् । अभाव भएको बहानामा उनीहरूले भारतबाट दिनको १ लाख ५० हजार लिटर दूध आयात गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले दूग्ध विकास बोर्डमार्फ ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । उद्योगीहरूकै आग्रहमा बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा आयात खुलाउन राय दिइसकेको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आयात गर्न नहुने अडान राखे पनि बोर्डले आयातको राय दिएको हो ।
दूध आयात गर्दा किसानलाई मर्का पर्ने र मिल्क होलिडेको अवस्था आउने भन्दै संघले ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । दुग्ध विकास बोर्डमा बुधबार भएको छलफलमा पनि आवश्यताका आधारमा आयात गर्ने र आपूर्ति सहज बने आयात बन्द गर्ने समझदारी भएको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जनाए । ‘दूध अपुगको अवस्थाबारे किसानसँग आबद्ध संस्थालाई पनि थाहा छ ।
अभावकै कारण सीमा क्षेत्रमा अवैध रूपमा समेत भित्रिएको छ,’ उनले भने, ‘बुधबारको छलफलमा वैधानिक रूपमा ल्याउन पनि छलफल भयो । किसानलाई ग्यारेन्टी गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्रै आयात गर्ने कुरा हो । दुई/तीन दिनमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं ।’
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले पनि बजारमा दूध अभाव भएको दाबी गरे । बजार मागअनुसार दिनको करिब ४० हजार लिटर दूध अभाव भएको उनले जनाए । अभावकै कारण दोधारा चाँदनी, डोटी, पाँचथर र रुकुम पश्चिमबाट दूध ल्याएर आपूर्ति गरिरहेको उनको भनाइ छ । डीडीसीले दिनको ८० देखि ८५ हजार लिटर दूध संकलन गर्दे आएको छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले भने तत्कालका लागि आयातको आवश्यकता भए पनि ठूलाबाहेक साना डेरीले आयात गर्न नसक्ने बताए । आयात खुला भए ५/७ डेरीबाहेक अन्यले ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ । सबैलाई समान हुने गरी आयातको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘ठूला डेरीले दूध ल्याएर पाउडर बनाउने हो । साना डेरीले त्यसैलाई महँगोमा किन्ने हो,’ उनले भने, ‘झोल दूध मात्रै आयातमा हाम्रो असहमति हो । सबैलाई समान हुने गरी धुलो पनि आयात गर्न दिनुपर्छ ।’
अभावकै बहानामा ०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ (धूलो दूध र बटरमा) मा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए । तर बजारमा अभाव भएको भन्दै उद्योगीले आयातको माग गर्दै आएका छन् । उद्योगीहरूकै ‘लबिइङ’ मा सरकारले ०७९ असोजमा दैनिक सवा लाख लिटर दूध आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । अहिले फेरि आयातका लागि ‘लबिइङ’ भएको हो ।
गाउँगाउँबाट दूध संकलन गर्नुको साटो भारतबाट आयात गर्न खोज्नु चिन्ताजनक भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । किसानलाई निरुत्साहित गर्ने शृंखला अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘किसानको गोठभरि गाईभैंसी छन्, तर दूधको मूल्य छैन । बिक्री हुन्न । अर्कोतर्फ दूध व्यापारी सहरमा मात्रै केन्द्रित छन्, दूध नभएको बहानामा छिमेकी मुलुक देख्छन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा सरकारी र व्यापारी पुग्ने नीति बनाउनुको साटो हरेक वर्ष भारतीय दूध आयात गर्दा किसान निरुत्साहित हुन्छन् ।’ कान्तिपुर दैनिक बाट ।