काठमाडौं । जेन जी पुस्ताको आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशिला कार्की नेतृत्व अन्तरिम सरकारले यही फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दै छ । भने उता निर्वाचन आयोगले सवैलाई निर्वाचन आचार संहिता–२०८२ समेत जारी गरेर कार्यान्वयन गरि सकेको अबस्था छ । भने सो आचार सहिता अनुसार कसैले पनि अत्याबश्यक बाहेक अन्य कुनै कार्य गर्न गराउन नपाउने भनिएपनि सरकारले भने सम्झौता, बढुवा र नियुक्ती जस्ता कार्य भने गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन आउन ७ दिनमात्र बाँकी रहदाँ कार्की नेतृत्व अन्तरिक सरकार र भारतीय सरकारबीच जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई तथा भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भुपेन्द्र यादवको सहभागीतामा सो समझदारी पत्रमा बुधबार नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट भारतकालागि नेपाली राजदूत डा शंकरप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका सचिव तन्मय कुमारले हस्ताक्षर गरेको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले जनाएका छन् । नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत जैविक विविधता लगायत विभिन्न वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुन् ।
दुवै राष्ट्रको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्ग रहेका तथा ती क्षेत्रमा हात्ती, गैंडा र बाघलगायत थुप्रै वन्यजन्तुले स्वतन्त्र र निर्वाध रूपमा सीमा वारपार गर्ने गर्छन् । दुवै देशले संरक्षित क्षेत्र, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्न, जैविक विविधता सम्बन्धी साझा रणनीति अवलम्बन गर्न, ‘फिल्ड’ मा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न यस समझदारीपत्रले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै सीमा वारपार क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण र नियमन गर्न, वन्यजन्तुको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा जनचेतना र क्षमता विकास गर्न समझदारी पत्रले सहयोग गर्ने वनमन्त्री चौलागाईंले बताएका छन् ।
समझदारीपत्रको कार्यान्वयनले दुवै देशका सीमा आसपासको क्षेत्रमा नियमित गस्ती तथा बैठक आयोजना गरी अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न, असल अभ्यासको विकास र विस्तार गर्न तथा वन्यजन्तु र अवैध व्यापार सम्बन्धमा तत्काल सूचना आदानप्रदान गरी दुवै देशको जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वन्यजन्तुको अन्तरराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि दुवै देशले वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचना दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन)लाई आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको तर्फबाट उक्त समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा मन्त्रालय तथा मातहतका वन तथा भू–संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संरक्षित क्षेत्र र डिभिजनल वन कार्यालयले समन्वय र सहकार्य गर्नेछन् ।
कुनै एक राष्ट्रले कुटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी नगरेसम्म हरेक पाँच वर्षमा सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने तथा हरेक तीन वर्षमा पुनरावोलकन गर्ने व्यवस्था समझदारीपत्रमा गरिएको छ । समझदारी पत्र कार्यान्वयनको दौरानमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा समाधान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।