काठमाडौं – भूमी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले आयोग विघटन गरेपछि अधिवक्ता प्रवेश केसीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाससले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको होे।
सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएकोे छ। अन्तरिम आदेशको पालना गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि सर्वोेच्चले दुवै पक्षलाई भदौ १ गते बोलाएको छ।
केपी ओेली सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै देउबा सरकारले आयोग विघटन गरेको थियोे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोे हो।