काठमाडौं – लामो समयदेखिको रस्साकस्सी र मन्त्रालय बाँडफाँटको विवादपछि मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलले अन्ततः पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी कायम राखेपछि सरकार विस्तारको मिति पटक–पटक तय भएर पनि स्थगित हुँदै आएको थियो । तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच १५ बुँदे समझदारीपत्रमा लिखित सहमति भएपछि सरकार विस्तारको गाँठो फुकेको हो ।
नयाँ सहमतिअनुसार सरकारलाई ९ सदस्यीय बनाउने भनिएपछि, सरकारले श्रावणपछि मात्रै सो सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । अहिले १० सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद्को आकार रहेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा कांग्रेसलाई ३ र एमालेलाई र नेकपालाई ४-४ मन्त्रालय पाएको छ ।
साथै, सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादवको सरकारलाई चुनावसम्ममै यो सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति पनि सत्तागठबन्धनमा भएको छ ।
नेकपा एमालेबाट यसअघि विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका महम्मद समीरलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै एमालेबाट शारदादेवी थापालाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने लखन दासलाई समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालय र मनोज सिंहलाई शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
एमालेले प्रदेश सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रालयसहित आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ ।