सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभाले सरकारमा सहभागी ३ मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी व्यवस्थापन गरेको छ । एमाले संसदीय दलको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा पदमुक्त भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले सांसदमा पुनर्वहाली गरेपछि संसद् सचिवालयले प्रतिपक्षी कुर्सीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
‘मन्त्रीसमेत भएकाले प्रतिपक्षी कुर्सीमा बस्ने/नबस्ने उहाँहरुको कुरा हो,’ सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘सर्वोच्चबाट पुनर्वहाली भएर आएपछि जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, हामीले त्यही दलमा राख्ने निर्णय गरेका हौं ।’ सर्वोच्चको आदेशबाट उनीहरु एमाले सांसदमा कायम रहेका उनले बताए ।
वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो । पदमुक्त भएकै दिन वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीले ज्वालाबाहेक तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री भएपछि तीनैजना सत्ता पक्षको सिटमा बस्दै आएका छन् ।
सोमबारको संसद् बैठकमा सभामुख शाहीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार चारैजना सांसद एमाले संसदीय दलको सदस्यको रुपमा रहेको जानकारी गराएपछि सिटको विषयमा संसद्मै बहस सुरु भएको थियो । बैठकको सुरुमै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पुनर्वहाली भएका सांसदलाई प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न निर्देशन दिएका थिए । ‘एमालेका सांसदहरु एमालेकै लाइनमा आएर बस्नुपर्छ,’ उनले सरकारलाई समेत चेतावनी दिँदै भने, ‘अर्को दलका सांसदहरु टिपेर सरकार चलाउन पाइँदैन ।’
कँडेलको उक्त भनाइको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘हिजोसम्म राजनीतिक अपराधी र भगौडाको आरोप लगाएका आफ्नै सांसदलाई अहिले सर्वोच्चले पुन:स्थापित गरेपछि आफूतिर हुनुपर्ने भन्दै संसद्मा धम्की दिन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कसैलाई मन्त्री पद खाइदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरेको होइन, बरु आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा आफै गर्नु राम्रो होला ।’
यही दोहोरीबीच नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख शाहीले सिट व्यवस्थापन गर्न भन्दै १५ मिनेटको लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, सो समयभित्र कुरा मिलेन । ज्वालासहित तीनजना मन्त्रीले सत्ता पक्षकै कुर्सीमा बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘कर्णालीमा एमाले प्रतिपक्षी नभई सत्ता साझेदार हो, नवौं महाधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनुभएका युवराज ज्ञावलीले सरकारबाट हट्न भन्नुहुन्छ भनेमात्र सरकारबाट बाहिरिन्छौं,’ मन्त्री थापाको भनाइ छ, ‘सर्वोच्च अदालतले नै आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा कसैले भन्ने बित्तिकै सरकारबाट बाहिरिने कुरा हुँदैन ।’ कान्तिपुर बाट ।