काठमाडौं : झन्डै दुईतिहाइको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट शुक्रबार प्रस्तुत गर्यो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले संरचनागत सुधार गर्दै शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य उद्देश्य बोकेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ नाघेर सरकारले बजेट ल्याएको छ। अर्थात्, आयोगले तोकेको भन्दा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। ठूलो आकारको घाटा बजेट प्रस्तुत भए पनि शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानीमैत्री एवं उद्योगमैत्री बजेट आएको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ। घाटाको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नै सरकारका लागि प्रमुख चुनौती हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
बजेटले जनताको जीवनस्तर बेहतर पार्ने उद्देश्य बोकेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। त्यसका लागि करका दरमा व्यापक छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत छ।
यस्तै, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हो।
यस्तै, सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्ने अनुमान गरेको छ। बजेट खर्चका लागि ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुने देखिन्छ। उक्त रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गर्ने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेका छन्। राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट न्यून हुने ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा खुद १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने देखिन्छ। सरकारले राज्यको संरचना, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पुनर्परिभाषित गर्ने महत्त्वकांक्षा बोकेको छ। त्यसका लागि अनावश्यक सरकारी खर्च जोगाउन सरकारले ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा मर्जर गर्ने, ६ वटा हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटाको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ।
संरचनागत रूपमा यति धेरै सरकारी निकायको एकैपटक पुनर्संरचनाको घोषणा पनि बजेटको महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा हेरिएको छ। यस्तै, व्यावसायिक क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १० प्रतिशतले घटाएको छ भने ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ। ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बजेटमार्फत हटाइएको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न क्रमशः ४ अर्ब ६० करोड र ८ अर्ब ९३ करोड समपुरक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याइएको छ। संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३९ अर्ब ७२ करोड र २०६ अर्ब ८ करोड ससर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट कुल १ खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड (रोयल्टीसमेत)बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्बभन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण सरकारको छ।
७ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले आगामि आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। सुधार र रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सरकारको अनुमान छ। समीक्षा अवधिमा ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको पनि प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको पछिल्लो संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३.८५ प्रतिशत आथिृक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधार र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुने बताइएको छ। सुशासन, सदाचार र समन्यायिक समृद्धिमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनबाट नै नेपाललाई आगामी ५ वर्षभित्र सुशासित, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्रमा रूपान्तरित गर्दै सोह्रौं योजना र दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्यहरू हासिल हुने विश्वास अर्थमन्त्रालयको छ।
करका दरमा छुटैछुट
उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यमवर्गको विस्तार गर्न सरकारले बजेटमार्फत करका दरमा बृहत् पुनरावलोकन गरेको छ।
(क) करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुँपैया पुर्याइएको छ व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ।
(ख) औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। विद्यमान एघार तहको भन्सारदरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको।
(ग) हाल ३ सय ६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको। भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको।
(घ) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात्को अस्वैच्छिक निःसर्ग एवं निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था
(ङ) सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था।
(च) डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिने।
(छ) मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने।
(ज) कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिइएको। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित करविवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना।
(झ) सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था।
ञ) नेपालभित्र कृत्रिम हातखुट्टा र अपांगता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको नाममा पैठारी हुने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट।
(ट) आवासीय भवनको बिमाबापत अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था ।
(ठ) विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्यांकनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था।
(ड) कृषि प्रशोधन उद्योगमा पहिलो १० वर्षको आयकर पूर्णरूपमा छुट र कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबसहितका मेसिनरी उपकरणको आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था।
(ढ) कर परिपालना गर्ने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र कार्यप्रणालीमा सरलीकरण गरिने।
(ण) सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट।
(त) सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट हुने व्यवस्था।
(थ) नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था।
(द) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट
दिने व्यवस्था।
(ध) एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्दा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेकोनिकासी, कवाडीलगायत बहुकर लिन नपाइने। प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था।
के–केमा सरकारले कर बढायो ?
(क) दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने।
(ख) अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था।
(ग) इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने। यस्ता सवारीसाधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी
विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी।
(घ) नेपाली ब्रान्डका मदिराको निकासी प्रवर्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने। आगामी आर्थिक वर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने व्यवस्था।
(ङ) चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि।
(च) गैरकर राजस्वपरिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानुन ल्याउने।
(छ) राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्य विषयगत निकायमार्फत सम्पादन हुने व्यवस्था।
(ज) वार्षिक १० करोडभन्दा माथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहन गर्ने।
(झ) कर परीक्षण गर्नुपर्नेअवधि तीन वर्ष कायम। जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमतासहितको ई–एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास गर्ने।
(ञ) डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको सुरुवात गर्ने व्यवस्था। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणालीको सुरुवात गर्ने। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई जोखिमको आधारमा क्रमशः स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
(ट) पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास। कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिनेलगायत सेवाहरू स्वचालित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था।
(ठ) कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था।
नयाँ बजेटमा पुराना शक्तिको मिश्रित प्रतिक्रिया
संघीय संसद्मा शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेकोे बजेटमाथि विभिन्न पुराना राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापनलाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेताहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि, कृषि र निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयासको स्वागत गरे पनि ठूलो आकार, महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य र कमजोर खर्च गर्ने क्षमताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटको नयाँ प्रस्तुति, प्रविधिमैत्री नीति र बुढीगण्डकी परियोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि बजेटको समग्र संरचना परम्परागत नै रहेको र यसले वास्तविक ‘संरचनात्मक सुधार’ गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको यो बजेट अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी रहेको र यसका लागि १४ खर्बमाथिको राजस्व लक्ष्य तथा वैदेशिक ऋण जुटाउन सम्भव नभएको दाबी गरेका छन्। उनले कर्मचारीको तलब वृद्धि र कृषि प्रोत्साहनजस्ता केही व्यवस्था राम्रा भए पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत संकलनमा ठूलो संकट आउने जिकिर गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिकुल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच चालु वर्षको संशोधित आकारभन्दा २५ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याइनु व्यावहारिक नभएको भन्दै यसको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै रहने औंल्याए।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले योजना आयोगले तोकेको २० खर्बको सिलिङभन्दा डेढ खर्ब बढाएर अस्वाभाविक बजेट ल्याइएको टिप्पणी गर्दै जताततै अनुदान र छुट दिने कुरा नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बताए।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै सुशासन र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नपुर्याउने टिप्पणी गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २ सय ८६ अर्ब बजेटमध्ये कर्णाली प्रदेशका लागि जम्मा चार अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेर सरकारले कर्णालीलाई सधैं गरिब बनाउने नियत राखेको आरोप लगाए। अन्नपुर्णपोष्ट