(काठमाडौं) – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महाकाली नदी पूर्वका सबै भू–भाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाकाली नदी पूर्वका सबै भू–भाग फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले नेपालको भू–भागको रक्षाका लागि सरकारले गर्ने राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलका लागि कांग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाए । यस सन्दर्भमा सरकारले गर्ने जरुरी पहल बारे पनि आफूहरुले सतर्कतापूर्वक नियाली रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘स्वभाविक छ कि, सबै राजनीीतक दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । अब जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ज्यूको टेबुलमा छ । बल प्रधानमन्त्री ज्यूका् खुट्टामा छ । सबै दलले उहाँलाई पास दिएका छन्, अब उहाँले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी शर्तकता पूर्व सरकारको भूमिकालाई नियाली रहेका छौं ।’
सम्पूर्ण रुपमा राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको ऐतिहासिक कालखण्डमा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार सम्वद्र्ध हुनु पर्ने र यसमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको भन्दै सुगौली सन्धीको आधारमा नेपाल अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । अर्को प्रसंगमा प्रवक्ता शर्माले आचारसंहिताको नैतिक दायराभित्र रहेर मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सत्तापक्षलाई अपिल गरेका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु आन्दोलनरत रहेको भन्दै उनले आन्दोलनरत विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल हुनु दु:खद भएको बताए ।
सो समस्याको विवेकसम्मत हल खोज्न र विद्यार्थीलाई तनावमुक्त वातावरणमा पढ्ने ब्यवस्था मिलाउन तत्काल प्रभावकारी पहलकदमीका लागि उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रियता, संघीयता, लोकतन्त्र र समृद्धिको सवालमा कांग्रेस कहिल्यै विपक्षी नहुने बताए । ‘कालापानीको विषयमा पनि कांग्रेसले प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर आफ्नो जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ,’ उनले थपे, ‘भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कांग्रेसको प्रस्ट विमति थियो, छ र रहनेछ ।’
कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख हटाएर सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ । सरकारको यो निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले समेत निरीहता प्रकट गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
‘निर्वाचन आयोगसँग पूर्वसहमति लिएर अत्यावश्यक निर्णय लिन मिल्ने आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित भएको नदेखिनु तर निर्वाचन आयोग जस्तो साझा संवैधानिक निकायले निरीहता प्रकट गर्नुलाई आगामी दिनको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद संकेत मान्न सकिन्न,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।