मिटरब्याजपीडित न्याय खोज्दै काठमाडौंमा

9

काठमाडौँ – महोत्तरीको बर्दिबासबाट चैत २ मा पैदल यात्रा थालेका मिटरब्याजपीडितहरू आइतबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । सुदखोरले दिएको पीडाबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने र मिटरब्याजी तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग सरकारलाई सुनाउन उनीहरू पैदल राजधानी आइपुगेका हुन् ।

शनिबार राति मकवानपुरको फाखेलमा बास बसेका उनीहरू भोलिपल्ट बिहानै हिँडेर चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मातातीर्थ हुँदै काठमाडौं छिरेका हुन् । माइतीघरमा धर्ना बस्ने उनीहरूको तयारी छ । विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका मिटरब्याजपीडितहरू गत जेठ २८ देखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले असोज १ मा सम्झौता गरेको थियो । त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू फेरि काठमाडौं आएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले ६ महिनाअघि गरेको सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखत वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ । साँवाब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि भए अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने भनिएको छ तर उक्त सम्झौता अहिले अलपत्र छ ।

न्याय दिलाउन अदालत तगारो !

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ रामपुरपथरीकी सुनीतादेवी सदाले जेठो छोरा अक्षयलाई कतार पठाउन २०७३ असोज १ मा स्थानीय सरिता ठाकुरसँग एक लाख रुपैयाँ सापटी लिएकी थिइन् । पछि इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरूपमा प्रहरीकै रोहबरमा सुनीतादेवीको परिवारले सरितालाई १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्‍यो । तर सरिताले तीन लाख रुपैयाँ ऋण दिएको तमसुकमा सुनीताको ल्याप्चे लिएकी रहिछन् । तीन लाख रुपैयाँ साँवा र त्यसको कानुनअनुसारको ब्याज माग गर्दै उनले जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा हालिन् ।

सुनीता अदालती प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिनन् । जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले २०७७ माघ २५ मा फैसला गरे– ‘सुनीतादेवीले अदालतमा प्रतिउत्तर नपठाई म्याद गुजारी बसेकाले सरितालाई तीन लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने ठहर्छ । रकम बुझाउन नसके सुनीतादेवीको जेथाबाट भए पनि सरितालाई भराइदिनू ।’

सुनीतादेवीको जायजेथा थिएन । सरिताले अदालतको फैसलाबमोजिम साँवा र ब्याज रकम आफूले नपाएको भन्दै त्यसबापत सुनीतादेवीलाई कैदमा राख्न माग गरेर अर्को निवेदन दिइन् । अदालतले सुनीतालाई ६ महिना कैद गर्ने निर्णय गर्‍यो । लेनदेन मुद्दामा अर्को पक्षलाई रकमबापत थुनामा राख्न चाहने पक्षले नै थुनिएको व्यक्तिका लागि सिदा खर्च व्यहोर्नुपर्ने नियम छ । सुनीतादेवीलाई जसरी पनि थुनाउन लागेकी सरिताले सिदा खर्चबापत १७ हजार ८३ रुपैयाँ ५० पैसासमेत दाखिला गरिन् । प्रहरीले गत माघ २२ मा सुनीतादेवीलाई पक्रेर सप्तरी कारागार कार्यालय चलान गरेको छ । गोलबजार–५ सिरहाकी पुनितादेवी (३४) पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रहरीसँग लुकेर हिँडिरहेकी छन् । सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नरनारायण पौडेलले २०७७ पुस २३ मा पुनितादेवीले शारदा साहबाट १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको ठहर गर्दै त्यसको ब्याज र अदालती शुल्कसमेत भराउने फैसला गरेको छ । उनीसँग त्यत्रो रकम छँदा पनि छैन । फैसलाअनुसार नतिरे अदालत आफैंले जेथाबाट असुलिदिन सक्छ, तर उनीसँग कुनै जेथा छैन । शारदादेवीले सिरहा जिल्ला अदालतमा पुनितादेवीलाई थुनामा राख्ने आदेश माग्दै निवेदन दिएकी थिइन् । अदालतले त्यसका आधारमा उनलाई सात दिनभित्र फैसलाबमोजिम तिर्न म्याद पठायो । त्यो तिर्न नसकेपछि उनीसँग अब एउटै विकल्प बचेको छ– सप्तरीकी सुनीतादेवीजस्तै थुनामा जाने ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान्को १२ वर्षअघि उतै मृत्यु भएपछि एकल जीवन बिताउँदै आएकी पुनितादेवीको भनाइमा उनले तीन छोराको पढाइका लागि २०७३ माघमा गोलबजारकै शारदादेवीबाट ५५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । केही समयपछि नै जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर कर्मचारीकै सामुन्ने शारदादेवीलाई तिरिन् । तर शारदादेवीले ब्याजसहितको ऋण अझै चुक्ता नभएको भन्दै तमसुक दिइनन् । पुनितादेवीसँग त्यत्रो रकम तिर्ने कुनै उपाय थिएन, तिरिनन् । ‘मैले तिर्न सक्दिनँ भनेपछि उसले अदालतमा मुद्दा हालिछ । त्यही मुद्दामा मलाई जेलमा पठाउने आदेश भएछ,’ मिटरब्याजीविरुद्ध बर्दिबास–काठमाडौं मार्चमा रहेकी उनले भनिन् ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाह अदालतबाट जाली तमसुकका आधारमा किसानको जग्गा लिलामी गराउने फैसला आइरहेको बताउँछन् । ‘जाली कागजातलाई पनि अदालतले वैध मानेर फैसला गरेका छन् । अहिलेसम्म एउटा पनि फैसला पीडित किसानको पक्षमा आएको छैन, सबै साहु/महाजनका पक्षमा छन्,’ उनले भने, ‘पीडितको घरमा न्यायको सट्टा जग्गा लिलामीको फैसला पुगिरहेको छ । फर्जी कागजका आधारमा भइरहेका त्यस्ता फैसलाले किसानलाई भूमिहीन बनाइरहेका छन् ।’ कान्तिपुर दैनिक बाट ।

मध्यबिन्दु अनलाइन
WRITTEN BY

मध्यबिन्दु अनलाइन

सूचना विभाग दर्ता नं.
दर्ता न. १७८८/०७६-७७

समाचार वर्गहरू