काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापनमा लिइएको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। चैत २८ र २९ गते मकवानपुरको हेटौँडामा बसेको महासंघ केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले १७ बुँदे ‘हेटौंडा घोषणापत्र–२०८२’ जारी गर्दै सो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
संविधान संशोधन र नीति निर्माणमा मिडियामैत्री बन्न महासंघले सरकारलाई खबरदारी गर्ने भएको छ। महासंघले श्रमको सम्मान गर्न सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
घोषणा पत्रमा श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, महासंघको तीन तहकै साधारण सभा पनि तय गरिएको महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पत्रकार महासंघको १७ बुँदे ‘हेटौँडा घोषणापत्र’
१) संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारको रक्षा, प्रवर्द्धन र पालना गर्न महासंघ प्रतिबद्ध छ। श्रमजीवी पत्रकारको हितलाई आफ्नो मूल लक्ष्य मानेर क्रियाशील महासंघ लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध छ।
२) जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका बीच २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारलाई महासंघ बधाईं ज्ञापन गर्दछ। सञ्चार क्षेत्रको नियमन, सञ्चालन एवम् दिगो व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुधारमा सहजीकरण र सहकार्य गर्न महासंघ तत्पर छ। साथै, संविधान संशोधन, सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुनहरू निर्माण गर्दा संविधानका व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर मिडियामैत्री बन्न खबरदारी गर्दछ।
३) विज्ञापनमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय र २०८२ चैत १८ गते सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकासन, प्रसारण गर्ने भनी गरिएको परिपत्रबारे बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ।
यस सम्बन्धमा महासंघको ठहर निम्नानुसार छ–
–विज्ञापनमा अप्रत्यक्ष रुपमा हुँदै आएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक छ। तर, यही नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नेजस्तो संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, खुला बजार अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीतको कार्य आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ।
–यो नीति प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास भएको महासंघको ठहर छ। यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब र सेल्फ सेन्सरसीप सिर्जना गराएको छ।
–यो नीतिले हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै ती संस्थाहरूको अस्तित्व मात्रै होइन, हजारौं पत्रकार, सञ्चारकमीर्, मजदुर र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको छ।
–दुर्गम गाउँगाउँसम्म पहुँचमा रहेका हजारौँ सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने देखिन्छ।
४) तसर्थ, उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको बेथितिको अन्त्य गर्ने गरी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाका लागि समानुपालिका विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न महासंघ सरकारसँग माग गर्दछ।
५) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट भएको उक्त निर्देशन संघीयताको आधारभूत मर्मविपरीत छ। संविधान विपरीतको यस्तो निर्देशन अस्वीकार गर्न र विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघ आह्वान गर्दछ।
६) महासंघ निम्नानुसार दबाबका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्दछस्
–प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएको सरकारी नीतिबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने।
–पेशागत संगठनहरूको संजाल ९पापड० सँग सहकार्य गर्ने।
–संविधानविपरीतको उक्त नीति अस्वीकार गर्न आह्वान गर्दै तीनै तहका सरकारसँग छलफल गर्ने।
–मिडिया सञ्चालक लगायत सञ्चार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने।
–संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगसँग छलफल गर्ने।
७) पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइका साथै सूचना तथा समाचार संकलनमा संकुचन ल्याउने सरकारी रवैया आपत्तिजनक रहको ठहर गर्दै तत्काल ती अवरोध हटाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिन्छ।
८) आर्थिक संकटको बहानामा सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, पत्रकार कटौती गर्न पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने र निलम्बन गर्नेसम्मका श्रम अधिकार वरोधी गतिविधि भइरहेकोप्रति यो बैठक गम्भीर विरोध जनाउँदछ। साथै, श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र बाँकी वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सबै सञ्चारगृहहरूलाई महासंघ आग्रह गर्दछ।
९) सबै सञ्चारगृहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न महासंघ अनुरोध गर्दछ। साथै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सञ्चारगृहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी प्रवन्ध मिलाउन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ। महासंघ सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमजीवी पत्रकारलाई आवद्ध गराउन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने प्रण गर्दछ।
१०) रिपब्लिका मिडिया र एभिन्यूज टेलिभिजन व्यवस्थापनलाई महासंघसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पुनः आग्रह गरिन्छ। यस्तै महासंघको रेडियो नेपाल शाखालगायतमा देखिएको श्रम समस्यालाई लिएर प्रतिष्ठान शाखाबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने।
११) श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ के दफा १७ बमोजिम प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले लोककल्याणकारी विज्ञापन, विज्ञापन तथा नाफाको रकमबाट श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको लागि कल्याणकारी कोष बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालको फैसलाको महासंघ स्वागत गर्दछ। साथै उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ।
१२) युट्युबलगायत सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिता पालनातर्फ प्रेरित गर्न र मूल प्रवाहमा ल्याउन पहल गर्नुका साथै त्यसतर्फ कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिन्छ।
१३) आर्थिक संकट भोगिरहेका स्वरोजगारलगायत सबैखाले मिडियाहरूको विकास र उत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउन तीनै तहका सरकारसँग यो बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ।
१४) जलवायु संकटले निम्त्याएका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कानूनी र नीतिगत व्यवस्था बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
१५) महासंघ केन्द्रीय साधारण सभा तथा सबै शाखा र प्रदेश समितिको साधारण सभा गर्ने घोषणा गर्दछ।
–जिल्ला शाखा– २०८३ वैशाख १० देखि जेठ १० सम्म
–प्रदेश समिति – २०८३ जेठ ११ देखि ३१ सम्म
–केन्द्रीय – २०८३ असोज महिनामा
–राष्ट्रिय सम्मेलन– २०८३ जेठ महिनामा।
१६) ऐतिहासिक मकवानपुर गढी, सहिद पार्क लगायत मकवानपुरका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विशेषगरी फास्ट ट्रयाक निर्माणलगायतका कामलाई तीव्रता दिन यो बैठक संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछ। साथै हेटौँडा कपडा उद्योग लगायत हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गरी देशको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको काममा लाग्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ।
१७) महासंघको चौथो पूर्ण बैठकको आतिथ्यता तथा व्यवस्थापनको लागि मकवानपुर शाखा र सरोकारवालाप्रति यो बैठक आभार व्यक्त गर्दछ।