५ जेठ : सांसद नरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक पनि मन्त्रीमा नियुक्त गरेकोमा पद खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर
७ जेठ : संसद्मा विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया आह्वान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा १३ रिट
९ जेठ : संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा २५ रिट पेस
१० जेठ : धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभा विघटन खारेजीको माग गर्दै एक सय ४६ सांसद र अन्यसहित २८ वटा रिट
१० जेठ : सरकारले ल्याएको नागरिक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध रिट दायर
११ जेठ : अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा गत ११ फागुनमा सर्वाेच्चले दिएको आदेश नमानी अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा रिट पेस
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विपक्षी बनाई पछिल्लो एक सातामा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका रिट हुन् यी । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयताको साढे तीन वर्षको अवधिमा उनीविरुद्ध हप्तैजसो मुद्दा परिरहेका छन्् । प्रधानमन्त्री ओली र उनको कार्यालयविरुद्ध साढे आठ सयभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि संविधान र कानुन कुल्चेको भन्दै सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध दर्जनौँ रिट परेका छन् । खास गरेर गत वर्षयता यस्ता रिट धेरै परेका छन् । सार्वजनिक रूपमा गरेका अमर्यादित टिप्पणीका कारण उनले अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि खेपेका छन् ।
प्रदेश सरकारदेखि संघीय संसद्का सभामुखसम्मले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रदेशले संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाई हालेका मुद्दासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको नामै किटेरसमेत रिट परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाइएका एक सय ५० भन्दा धेरै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सात सयभन्दा धेरै रिट अदालतमा छन् । यति धेरै मुद्दा खेप्ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दाको आधिकारिक तथ्यांक प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समेत छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव धनराज ज्ञवालीले कुनै रिटमा प्रधानमन्त्रीको नाम किटेर त कुनैमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरकारलाई विपक्षी बनाइएको हुनाले त्यसको बेग्लाबेग्लै तथ्यांक नराखिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई चार सय रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएका डेढ सय मुद्दा अहिले पनि सर्वाेच्चमा सुनुवाइकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आइतबार मात्रै एक कार्यक्रममा डेढ सय मुद्दाको फिरातपत्र लेख्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
सर्वाेच्चमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाको एकीकृत विवरण छैन । ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा कति रिट परेका छन्, त्यसको तथ्यांक हामी छुट्याएर राख्दैनौँ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘कोभिड– १९ सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन नभएकोजस्तै अन्य रिट पनि छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धका रिटहरू पनि छन् । तर, प्रायः व्यक्तिभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइने रिटहरू धेरै पर्ने गरेका छन् ।’
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै व्यवहारका कारण धेरै मुद्दा खेप्नुपरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदा तथा निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल र यसले निम्त्याउन सक्ने अवस्थाबारे नसोच्ने भएकाले धेरै विवाद आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँविरुद्ध यति रिट पर्नुको अर्थ उहाँले संवैधानिक त्रुटि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि हो । उहाँले संविधानलाई सत्ताको खेलौना बनाउनुभयो, पालना गर्ने–गराउनेतिर लाग्नुभएन,’ कार्कीले भने ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संविधान मिचेर काम गरेका छन् । ‘त्यसैले उहाँले क्याबिनेटबाट गर्नुभएका निर्णय, कानुन बाझिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई रिट परेका छन्,’ सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राख्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अर्यालले भने । सार्वजनिक सरोकारका सबैजसो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेका थुप्रै मुद्दामा आफैँ निवेदक भएको र केहीमा निवेदकका तर्फबाट पैरवीसमेत गरेको बताए । ‘राजधानीको माइतीघरलगायत अन्य ठाउँमा जुलुस र प्रदर्शन गर्न नपाइने विषयमा म आफँै पनि निवेदक थिएँ । सरकारले बालकृष्ण ढुंगेलको कैद माफ गर्ने भनी निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि मैले रिट हालेको थिएँ,’ उनले भने । गत फागुनको मध्यमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पशुपतिमा चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको राखिएको विषयमा पनि सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो ।
देशका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध किन यति धेरै मुद्दा परिरहेका छन् त ? प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘हामीलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर किन यति मुद्दा पर्छन्,’ उनी एक वाक्य बोले ।
न्यायालयको अवहेलनाका तीन मुद्दा
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कुल्चिएका मात्र होइन, सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेका मुद्दा पनि खेपिरहेका छन् । उनीविरुद्ध अहिले तीनवटा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन छन् । कोरोना नियन्त्रण र उपचारको विषयमा सर्वोच्चले गत वर्ष दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले ५ वैशाख ०७७ मा सातबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसमा केही आदेश पालना नभएको भनी निवेदकले पुनः २ असारमा अवहेलनाको निवेदन दिएका थिए । तर, संक्रमण कम भएसँगै आदेशलाई बेवास्ता गरिएको थियो । अहिले पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, गत वर्षको ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि सर्वोच्चमा हुँदै गरेको बहसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तमासा’ र बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजे वकिल’ भनी व्यंग्य कसेका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा कारणदेखाउ आदेश भएको छ । त्यसयता यसको पेसीसमेत तोकिएको छैन ।
यसैगरी, अघिल्लोपटक भएको संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको व्याख्याविपरीत पुनः विघटन भएको भन्दै पनि रिट परेका छन् । विघटन गर्न सक्ने अवस्थाबारे सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरेको छ । आदेशको पूर्णपाठ अझै तयार भइसकेको छैन । तर, संक्षिप्त आदेशमा रहेका अवस्था र आधार नटेकी फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । यसबारे विपक्षी गठबन्धनबाट दायर भएको रिटमा पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट पेस गरेका छन् । अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै यो दर्ता भने भइसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारका पाँच मुद्दा
संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर पाँचवटा रिट दायर गरिसकेको छ । प्रदेशले पछिल्लोपटक २० कात्तिकमा केन्द्र सरकारविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले केही पदमा भर्ना खुलाएपछि उक्त अधिकार प्रदेशसँग रहेको भन्दै रिट हालिएको थियो । समायोजनको प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि मात्र भर्ना आह्वान गर्नुपर्ने रिटको माग छ । त्यही दिन फौजदारी र कानुनी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशसँग पनि भएको, तर केन्द्र सरकारले जारी गरेको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐनले उक्त विषय सम्बोधन नगरेको दाबीसहित रिट दायर गरिएको थियो ।
त्यसअघि पनि अधिकार क्षेत्रको विवादमा प्रदेश २ ले तीनवटा रिट दायर गरेको थियो । कर्मचारी समायोजनका विषयमा गत वर्षको भदौमा रिट दायर भएको थियो । त्यस्तै, वन ऐन र सागरनाथ वन परियोजनाबारे दुई रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
तीनपटक ल्याइयो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश
प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीले प्रतिपक्षी दलका साथै स्वयं उनकै दलमा पनि असन्तुष्टि रहेकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित भए पनि परिषद् अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित बैठकबाट पनि निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याए ।
गत वर्षको ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअनुसार बैठक पनि बस्यो र केही नियुक्ति पनि भए । अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई रिट विचाराधीन छन् । तर, यी रिटको पहिलो सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन ।
नियुक्तिविरुद्ध सभामुखसहितले दायर गरेको रिटमा कारणदेखाउ आदेश भई अग्राधिकार दिइएको छ । त्यसयता सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश गत वर्ष वैशाखमा पनि ल्याएका थिए, तर चौतर्फी विरोध भएपछि लगत्तै फिर्ता लिएका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरि वैशाख अन्तिमतिर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरे । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले हालेको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ ।
कोरोना महामारीमा नागरिकको जीवनरक्षा माग गर्दै रिट
कोरोना महामारी नियन्त्रणको नाममा नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएर सीमामै अलपत्र पारेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले महामारी नियन्त्रण र उपचारमा तदारुकता नदेखाएको जिकिर गरिएको थियो । यो रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । कोरोना महामारीसम्बन्धी मात्रै दर्जनौँ रिट परेका थिए । तिनमा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत गरेका कतिपय निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण गत वर्षको ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैरसंवैधानिक करार गर्दै गत ११ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको आदेश दियो ।
त्यस्तै, पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा थप सातजना यस्ता व्यक्ति नियुक्त गरे जो सांसद थिएनन् । यसविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्चले जारी ग¥यो र सबै मन्त्री पदमुक्त भए । नयाँपत्रिका बाट ।