काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकोमा तत्काल जरिवाना अशुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मेयर शाहले आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बालेनसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ६ महिने अल्टिमेटम दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले गत भदौ ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो।
आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवाना नबुझाएमा आगमी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने, निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पदमुक्तसमेत हुने निर्णय जारी गरेको थियो ।
मेयर बालेनसँगै महानगरका मेयरसँग आयोगले साढे ५ लाख जरिवाना तिर्न भनेको थियो । तर, बुधबार सर्वाेच्चले आयागको उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको छ ।