काठमाडौं – ४९ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रही राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधको मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अदालतको सामान्य समयभन्दा झण्डै डेढ घण्टापछि उक्त निर्णय सुनाएको हो।
उनकी पत्नी सारिका कार्कीले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
यो मुद्दामा मिश्रको पक्षबाट सतीशकृष्ण खरेल, गोविन्द्र बन्दी र डा. भीमार्जुन आचार्यसहितले बसह गरेका थिए । सबै कानुन व्यवसायीले मिश्रलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धानको माग गरेका थिए ।
चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनपछि पक्राउ परेका मिश्र हिरासतमा बसेको ५० दिन हुन लाग्दा रिहा हुने भएका हुन्।