काठमाडौं – उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ।
मंगलबार मिलनकुमार राईको इजलासले नेपाल सरकार वादी तथा लामिछानेसमेत प्रतिवादी भएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसमेत मुद्दा, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो।
आफूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले सोमबार उच्चमा निवेदन दर्ता दिएका थिए। जिल्लाको आदेश भएको करिब ३ सातामा उनले जिल्लाको आदेश बेरितपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूलाई साधारण तारेखमै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका हुन्।
यो मुद्दामा जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन प्राप्तपछि उच्च अदालतमा पेसी चढ्छ। पेसी डिभिजन बेञ्च (संयुक्त इजलास) मा गइसकेपछि अरू प्रमाण बुझ्ने, दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस, मिसिल अध्ययनलगायत आधारमा बेञ्चले निर्णय गर्नेछ।
यो प्रक्रियामा मुद्दाका प्रतिवादीहरु अदालत उपस्थित हुनु पर्दैन। तिनका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। नेपाल सरकार वादी भएकाले सरकारी वकिलहरुले पनि बहस गर्नेछन्। अन्ततः संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश सदर गर्ने कि उल्टी गर्ने भन्ने एक आदेश दिनेछ।