काठमाडौं – गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन)नियमावली स्थगन गर्नेगरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्ष मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुईकेलले बताए ।
संघले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गरेको, अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गरिएको, सेवा प्रदापक र उपभोक्ताले उपभोगनै गर्न नपाउने निर्णय भएकोलगायत विषयमा अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जेठ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र मन्त्री, सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्राचारपछि गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनबाट तत्काललाई पछि हटेको थियो । नियमावली स्थगनका लागि यातायात व्यवसायीले पनि सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द नै गरेका थिए ।