काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक संस्थानसहितका निकायमा हाल बहाल रहेका थप पाँच सय राजनीतिक नियुक्ती पनि चाँडै खारेज गर्ने भएको छ।
यसअघी सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, ०८३ अनुसार विगतमा राजनीतिक नियुक्ती लिएका एक हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गरेको थियो ।
‘पहिलो चरणमा विभिन्न ऐनअनुसार नियुक्ती लिएकालाई अध्यादेश ल्याएर हटाइएको हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि र सम्बन्धित संस्थानको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीअनुसार संचालक समिति अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र संचालक समिति सदस्य नियुक्त भएको अवस्था छ। उनीहरुलाई चाँडै दोस्रो चरणमा हटाइनेछ।’
अध्यादेशमार्फत पदमुक्त हुन छुट्नेमा सरकार मातहतका बैंक र बिमा संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, वन निगम, टेलिकम, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थानलगायतका कार्यकारी प्रमुखसहितका पदाधिकारी छन्।
त्यस्तै, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय मातहतका आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलगायतका १४ संस्थानका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र सदस्य पनि पदमुक्त हुनबाट जोगिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार संस्थानको पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यविधि वा सम्बन्धित संस्थानको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली संशोधन गरेर पदमुक्त गरिने तयारी छ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ती भने खारेज नहुने संभावना छ। ‘आर्थिक स्थायित्वका लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ती नचलाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसहितका विकास साझेदार संस्थाहरुको सुझाव छ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकका अन्य संचालक भने खारेज हुने सूचीमा छन्।’
अध्यादेशमार्फत् पदमुक्त भएकाहरुलाई पत्र पठाएर नियुक्ती खारेज भएको जानकारी दिने काम सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।