काठमाडौं – जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी निकाय नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ। प्रहरी संगठनभित्र सानादेखि ठूला विषयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप उत्कर्षमा पुग्छ। नेतृत्वमा पुग्न प्रहरी अधिकारी नेताका घरघरमा पुग्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गरेको छ।
मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीका कतिपय कर्मचारी ससाना काम, सरुवा, बढुवाजस्ता विषयलाई लिएर नेताहरूको घरघरमा जाने प्रवृत्तिले संगठनलाई नै विवादमा पार्दै आएको छ। राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनकै छवि धुमिल हुँदैछ।
राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि प्रहरी कर्मचारीको साख मात्र खस्केको छैन, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट रेस्टुरेन्ट, होटल र राजनीतिक दलका नेताहरूको घरमा सरेको चर्चा चल्ने गरेको छ। जुन नेपाल प्रहरीका लागि दुखद विषय हो। नेताहरूको घरमा नपुगी सरुवा, बढुवा हुँदैन भन्ने मानसिकताले प्रत्येक प्रहरीको मानसपटलमा घर गरिसकेका कारण पनि संगठनको साख खस्किँदै गएको छ।
खास गरी बढुवाका लागि सत्तारुढ दलका नेताहरूको घर चहार्नैपर्ने बाध्यताले सहज वृत्ति विकासमा मात्रै असर परेको छैन, प्रहरीको व्यावसायिक क्षमतामा पनि ह्रास आउन थालेको छ। सत्तारुढ दलका नेता, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयका सदस्य, गृहमन्त्री, गृहमन्त्रीको परिवारका सदस्य, सचिवालय र सल्लाहकारले प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।
दुई दिनअघि गृह मन्त्रालयले एआइजिपीका तीन पदमा गरेको बढुवा सिफारिस राजनीतिक हस्तक्षेपको पछिल्लो उदाहरण हो। यसले प्रहरी संगठनमा ज्येष्ठता र कामको मूल्यांकनका आधारमा नभई नेता र मन्त्रीले बढुवा दिने प्रवृत्ति बढेको देखाउँछ। प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा सदस्यसचिव रहेको बढुवा समितिको मंगलबारको बैठकले तीन डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्यो।
समितिको बैठकमा आइजिपी थापाले प्रहरी कर्मचारीको मूल्यांकन प्रहरी संगठनबाट हुनुपर्ने भन्दै केही समय अडान लिए। तर उनको केही जोड चलेन। अवकाशको मुखमा रहेका आइजिपी थापाले माथिल्लो तहमा राखेको असहमति बाहिर ल्याउन पनि चाहेनन्। किनकि यसअघिको सरकारले दुई एआइजीको दरबन्दी थप गर्दा उनकै ब्याचीलाई पछाडि राखेर पछिल्लो ब्याचबाट विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई एआइजी बनाउँदा उनी चुपचाप सही गरेर फर्केका थिए।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पोखरेल र थापालाई एआइजी बनाउन रातारात दरबन्दी थप गरेको थियो। त्यो बेला निरजबहादुर शाही र कार्कीलाई एआइजी बनाउने विषयमा अडान लिएका आइजिपी थापाले अहिले भने अरूका लागि अडान लिन सकेनन्, असहमति प्रकट गरे पनि खाली माइन्युटमा सही गरेर फर्केका थिए।
अहिलेको सरकारले थपेको एआइजिपीका तीन दरबन्दीमा बढुवाका लागि पनि थापाले आफ्नै ब्याचका केही असल अफिसरलाई न्याय गर्न सकेनन्। ‘आइजिपी थापाले बढुवा सिफारिसप्रति असहमति राखेको भन्ने सुनियो, असहमति राखेको भए आइजिपीलाई यो सरकारले निकाल्नुपर्छ वा उनले राजीनामा दिनुपर्छ। कसैलाई न्याय गर्न सकिएन भने अन्याय पनि हुन दिनु हुँदैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘आफूभन्दा पछिल्लो ब्याचबाट अन्यायमा परेकालाई न्याय गर्नुपर्नेमा आइजिपी थापा मूकदर्शक बनेका छन्।’
प्रहरीमा यस्ता सयौं उदहारण छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रहरी अधिकारीहरूले विश्वास दिलाउन नसक्दा व्यक्ति विशेषका लागि एआइजी दरबन्दी कटौती गर्ने, थप्ने काम भइरहेको छ। २०४९ सालदेखि नै यस्तो हुँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीका अनुसार लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा प्रहरी संगठन थिलथिलो मात्र भएको छैन, नेतामुखी हुँदै परनिर्भरता बढ्न थालेको छ।
प्रहरी कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूको घरघरमा पुगेर राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको उनको बुझाइ छ। यसले गर्दा प्रहरी ऐन, नियमभन्दा दलका नेताहरू बलिया हुन गई ‘चेन अफ कमान्ड’ बिग्रिएको उनले बताए। ‘आइजिपीलाई भन्दा सरुवा र बढुवा हुँदैन तर तल्लो तहको भए पनि नेताको फेरो समात्यो भन्यो कार्यसम्पादन राम्रो नभएको प्रहरी अधिकारीको बढुवा र सरुवा दुवै हुन्छ,’ कार्कीले भने।
प्रहरी ऐन–२०१२ संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदाले पनि सार्थक रूप लिन सकेको छैन। राय, परामर्शका नाममा कहिले गृह त कहिले कानुन मन्त्रालयका टेबुलमा घुमिरेहेको छ मस्यौदा।
प्रहरी नियमावली–२०७१ दर्जनौंपटक संशोधन गरी बलमिच्याइँ गरिएको छ। २०७७ मंसिरमा तत्कालीन सरकारले डिआइजीबाट एआइजीमा विश्वराज पोखरेललाई एकल बढुवा गर्यो। त्यतिबेला वर्तमान आइजिपी थापाकै ब्याचीहरू प्रद्युम्न कार्की र निरजबहादुर शाही एआइजी हुन बाँकी थिए।
डिआइजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त रहेको कोटामा १९ वैशाख २०७६ मा पोखरेललाई डिआइजी बनाइएको थियो। त्यसको आठ महिनामा उनी एआइजी भएका थिए। पोखरेलको कार्यक्षमता उनका ब्याचीमा औसत मानिए पनि उनलाई वर्तमान आइजिपी थापाको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएको थियो। औसत कार्यक्षमता भएकै कारण पोखरेलको ब्याचमा दिवेश लोहनी, धिरजप्रताप सिंह र उत्तम सुवेदी आइजिपीका लागि ‘ग्रुमिङ’ भएका अधिकारी हुन्। तर एसपी हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा रहेका पोखरेलले एसएसपी बढुवाका बेला यी सबैलाई उछिने। डिआइजी र एआइजी बढुवामा पनि उनको आफ्नो ब्याचीका अरूसँग भेट भएन।
अहिले भने पोखरेल, सहकुल थापा, सिंह र रवीन्द्र धानुकको भेट भएको छ। अब थापापछि आइजिपीका लागि चारजना प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। ‘उहाँहरू चारजना एकै ब्याची भएका कारण प्रतिस्पर्धा कडा हुने देखियो, फेरि पनि सरकारले आफूअनुकूल आइजिपी नियुक्ति गर्ने अवस्था आउने भयो, कसले बाजी मार्ने हो थाहा छैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरीलाई अनुशासनहीन पनि बनाउँदै लगेको छ। ‘प्रहरीमा अनुशासन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुशासन जति कमजोर हुँदै जान्छ, प्रहरीको काम–कारबाही पनि त्यति नै प्रभावित हुन्छ। पछिल्ला दिनमा अनुशासन खस्कँदो छ। देश चलाउनुपर्ने राजनीतिले प्रहरी संगठनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दाको परिणाम हो यो,’ मल्लले भने। नागरिक दैनिक बाट ।