काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको गम्भीर त्रुटि सच्याउन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रियसभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिको बुधबारको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा समितिको भावना र प्रस्तावविपरीत व्यवस्था थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रियसभाले त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकपछि जानकारी दिँदै विधेयकको दफा ८२ अन्तर्गत उपदफा ३ पछि थपिएको उपदफा ४ को भावनालाई कुठाराघात हुनेगरी अर्को उपदफा थपेर संसद्मा पारित गरिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताए।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर वा अवकाश लिएर बाहिरिएका व्यक्तिले कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने व्यवस्था राखिएको थियो।
बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित विधेयकमा भएको यस त्रुटिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रियसभाले विधेयकको बुँदा ४३ अनुसार आवश्यक संशोधन गरी समितिको निर्णय र भावना अनुरूप व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।