काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत हासिल गरेपछि नयाँ सरकार गठन गर्नेृ गृहकार्य गरि रहेको अबस्थामा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनसँगै अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको चासो र सक्रियतामा एकाएक बृद्धि भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका पूर्वमेयर बालेन्द्र साह भावी प्रधानमन्त्री बन्ने प्रायःनिश्चित भएपछि भारत, चीन र अमेरिकाको दौड तीब्र भएको पाईएको छ ।
रास्वपाको जितसँगै नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र अमेरिका, भारत र चीनको नेपालप्रतिको चासो बाहिर आएको हो । २०६२्/६३ को आन्दोलनले राजसंस्था विस्थापित गर्दै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पटक पटक सत्तामा आएका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन नेकपा माओवादीसँग डिल गर्दै आएका थिए । तर अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएपछि विदेशी शक्तिकेन्द्रले परम्परागत शक्तिका रुपमा पुराना दलहरुसँग गर्दै आएको डिल अब रास्वपासँग गर्नु भएको छ ।
जुन छनक यतिबेला ती शक्तिराष्ट्रहरुले देखाइ सकेका छन् । नेपालको राजनीतिमा मुख्य गरी भारत, चीन र अमेरिकाले विशेष दख्खल दिने गरेको विदेश मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । अब रास्वपा राजनीतिको केन्द्रमा आइसकेपछिको पछिल्लो परिस्थितिमा अब यी तीन देशहरुले नेपालप्रति राख्ने चासो र चिन्ता यस्तो हुन सक्छ ?
भारतीय चासो :
भौगोलिकरुपमै नेपाल एक हिसावले भारतवेष्ठित देश भन्न सकिन्छ । नेपालको तीन तिरको सिमानामा भारत र उत्तरतिर चीन छ । भौगोलिक विकटताका कारण चीनतर्फको सिमाना भारतजति चलायमान छैन । यस्तो स्थितिमा नेपाल धेरै अर्थमा भारतमाथि भर पर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचनपछिको अवस्थालाई भारतले चासो देखाउँदै आएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेन र रवि लामिछानेसँग फोन संवादमार्फत् बधाई दिदै आगामी सम्बन्धका लागि वार्मअप शुरु गरिसकेका छन् । मेयर हुँदा बालेनले लिएको अडान र ग्रेटर नक्सा प्रकरण जस्ता कुराले भारत सतर्क देखिन्छ । त्यसमा विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद पनि भारतका लागि नेपालको तर्फबाट चुनौति हो । बीआरआई लगायतका कारण भारतले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव महशुष गरिरहेको छ ।
यसमा युवा केन्द्रीत र छोटो राजनीतिक अभ्यासबाटै केन्द्रमा आएको रास्वपा, रवि र बालेनप्रति शसंकित बन्नुभन्दा भारतले नेपालसँग रहेको विवादहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु सकरात्मक हुन्छ । सीमा विवाद र भारतीय हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय भारत दक्षिण एसियामै एक्लिदै जाने स्थितिको सिर्जना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आर्थिक तथा सुरक्षा साझेदारीका लागि नेपालले उठाएको विषयलाई सम्बोधन र समाधान गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
चीनको चासो :
नेपालसँग लामो समय स्थायी शक्तिको रुपमा रहेको राजसंस्थासँग डिल गर्दै आएको चीनले गणतन्त्रपछि भने नेपालको सत्तामा आएकाहरुलाई विश्वासिलो नमानेको बुझ्न सकिन्छ । विशेषगरी भारतसँग समस्यामा पर्दा मात्रै नेपालले चाइना कार्ड प्रयोग गर्दै आएको चीनको बुझाइ रहेको छ । नेपालले एक चीन नीति अख्तियार गरेपनि तिब्बत मामिलामा चीन सशंकित रहँदै आएको छ ।
त्यसैले चीनले नेपालमा हुने परिवर्तन र वैचारिक नेत्तृत्वभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै आएको छ । त्यसैले नयाँ शक्तिको रुपमा उदाउँदै गर्दा नै चीनले रास्वपासँग सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङमार्फत् बधाई दिइसकेको छ । अब बन्ने सरकारबाट पनि चीनले नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी कृयाकलाप नहोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालसँग चीनको करिब ६ दशक यता नै लगागतार यही चासो रहँदै आएको छ ।
अमेरिकी चासो :
अमेरिकाले पनि नेपालस्थिति अमेरिकी दुतावासमार्फत् निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा नेपाललाई बधाई दिदै आगामी सरकारसँग समृद्धि र सुरक्षासम्बन्धि साझा लक्ष्यहरूमा सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको जनाएको छ । अमेरिकाले सफ्ट पावरमार्फत् नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विकास सहायता, एमसीसी जस्ता परियोजनाहरुलाई अमेरिकाको नेपालमाथि हस्तक्षेप र चीनमाथि दबाब दिने अस्त्र मानिदै आएको छ ।
पछिल्लो जेनजी विद्रोहलाई पनि विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओबाट सहयोगग दिदै अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको आरोप अमेरिकामाथि लाग्ने गरेको छ । अमेरिकी दुतावासबाट सञ्चालित युथ काउन्सिललाई अमेरिकाले नेपालमा अघोषित राजनीतिक दल बनाएको आक्षेप पनि लाग्दै आएको छ । यस्ता आरोपहरु प्रमाणित नभएपनि क्षेत्रीय प्रतिष्पर्धामा एमसीसी, युथ काउन्सिल, युएसएड जस्ता सफ्ट पावरहरु नेपालमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यअनुरुपमा रणनीति मानिन्छन् ।
त्यसैले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता शक्ति केन्द्रहरुसँग अब बन्ने सरकारले सन्तुलित सहकार्य र सम्बन्ध राख्नुपर्छ । यी शक्ति केन्दहरु नयाँ सरकारसँग विभिन्न किशिमका सम्झौता र साझेदारी गर्न चाहन्छन् तर सरकारले नेपाल फस्र्ट र सन्तुलित तथा गतिशील कूटनीतिको रणनीति अपनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै दुवै छिमेकी तथा अमेरिकासँग परिणाममुखी सम्बन्ध बनाउनु पर्छ । नयाँ सरकारका लागि विकास कूटनीतिमार्फत् नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिज बनाउने यो अवसर हो ।