काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा आइतबार निवेदक पक्षको बहस सकिएपछि अब सोमबारबाट सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ ।
आइतबार डिएलए अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी, बाबुराजा जोशी, अधिवक्ता पदम रोका, भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर, सतिशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्ण प्रसाद भण्डारी र यदुनाथ खनाल लगायत १६ जनाले बहस गरेका हुन् ।
बहसका क्रममा डिएलए अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापती शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी परमादेश जारि गर्नुपर्ने बताए । “संविधानको धारा ७६-५ अनुसार १४९ जना सांसद स्वयम् उपस्थित भएर समर्थन गरेपछी यो भन्दा बलियो प्रमाण अरु के चाहियो ?” उनको जिकिर थियो ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक राष्ट्रपतिले कसैको नियुक्ति गर्दिनँ भन्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘म्यान्डेटरी ड्युटी भएकाले राष्ट्रपतिले कसैको नियुक्ति गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न । संविधानको धारण ७६ (१), (२), (३) र ५ बमोजिम पनि उहाँ (केपी ओली) नै प्रधानमन्त्री हुने कतै लेख्या छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संविधानको धारा ७६-५ अनुसार यथेष्ठ प्रमाण पुग्दापनी सरकारको इसारामा पन्छाएर राष्ट्रपतीबाट नेपाली जनता र नेपालको संविधानको अवमुल्यन गरेको बताए ।
सोमबारबाट प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस सुरु गर्नेछन् ।