आर.के.प्रखर/काठमाडौं – नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म चल्ने रेल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको सरकारले दाबी गरेको छ । त्यसका लागि भारतमा दुई सेट रेल तयारी अवस्थामा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार पहिलो चरणमा एक सेट रेल नेपाल ल्याइने छ ।
नेपालमा सञ्चालन हुने रेल डेमु अर्थात् ’डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट’ ट्रेन हो । डिजेलबाट चल्ने यो रेल आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने सरकारको दाबी छ ।
यस्ता छन् नेपाली रेलको विशेषता :
– मध्यम दूरीका लागि उपयुक्त मानिन्छ
– प्रतिघण्टा १०० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी तय गर्न सक्छ
– डिजेलबाट चल्छ
– पाँचवटा डिब्बा हुने एउटा रेलमा एक पटकमा १२ सयदेखि १३ सय जनाले यात्रा गर्न सक्छन्
– अगाडि र पछाडि दुबैतिरबाट गुडाउन मिल्छ
– एसी जडान गरिएको एउटा कोच हुनेछ, जसमा ५० देखि ६० जना भिआइपीले यात्रा गर्न सक्छन्
सरकारको तयारी अभाव
रेल विभागले दुई महिनाभित्र रेल सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी भने राख्न सकेको छैन । रेल चलाउन कति कर्मचारी चाहिने भन्ने कुरा नै विभागले निर्णय गरिसकेको छैन । जयननगर–जनकपुर–कुर्था खण्डका विभिन्न स्थानमा आठ स्टेसन रहनेछन् । एउटा स्टेसनमा कम्तीमा पनि १५ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्छ । तर, दुई महिनापछि नै रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएकाले त्यो सम्भव नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
सरकारले रेल सञ्चालन गर्ने भने पनि आवश्यक तयारी नगरेको पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । रेल सञ्चालन गर्ने स्पष्ट योजनाबिना नै सरकारले काम गरिरहेको उनको बुझाइ छ । “सरकारले रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारीमा ध्यान नै दिएको छैन,” आचार्यले भने, “यो समयावधिमा नेपालीहरुलाई नै ट्रेनिङ दिन सकिने ठाउँमा रेल चलाउने मानिस पनि भारतबाटै ल्याउँदैछ सरकार ।” रेल चढ्ने यात्रुको चाप कति हुन्छ ? रेल सञ्चालनको खर्च उठ्छ कि उठ्दैन ? भन्ने जस्ता विषयहरुमा बहस गर्न आवश्यक रहेको पनि पूर्वाधारविद् डा. आचार्यको तर्क छ ।
सरकारले रेल सञ्चालनसम्बन्धि नियमकानुन समेत बनाउन सकेको छैन । रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भएर छलफलकै क्रममा छ । कर्मचारी नियुक्ती र नियमकानुन नबनाइ सरकारले रेल सञ्चालनमा ल्याउन लागेकोमा धेरैले सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् ।
सरकारले रेल सञ्चालन गर्ने मोडल नै गलत
विश्वका प्रायः सबै देशमा रल सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी नीजि क्षेत्रलाई दिने चलन छ । तर, जयननगर–जनकपुर–कुर्था रेल भने नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्नेछ । सरकारी कार्मचारीबाट रेल सञ्चालन गर्ने मोडेल अधिकांश देशमा हटिसकेकाले सरकारले गलत मोडेल अपनाएको पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यको बझाइ छ । “भारत बाहेक विश्वका कुनै पनि देशमा सरकार आफैंले रेल्वे सञ्चालन गर्दैन,” डा. आचार्यले भने, “नीजि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने कुरा सरकार आफैंले सञ्चालन गरिरहेछ ।” त्यसो त यसअधि नेपाल सरकार आफैंले सञ्चालन गरेका उद्योगहरुको वर्तमान स्थितिले पनि सरकारले रेल्वे सञ्चालन गर्ने मोडेल गलत रहेको कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार दिन्छ । सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कति उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका पनि धराशायी छन् ।
नेपालले सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको रेल डिजेलबाट चल्छ । विश्व समुदाय पेट्रोलियम इन्धन निषेध गर्नेतर्फ उन्मुख भइरहँदा नेपालमा भने डिजेलबाट सञ्चालन हुने रेल्वे सुरु गर्न लागिएकोमा पनि धेरैले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । नेपालमा पेट्रोलियमको आयातकर्ता भारत नै हो । भारतमा नै पछिल्लो समय पेट्रोलियम इन्धन निषेध गरिनुपर्ने बहस चलिरहँदा नेपालमा डिजेलबाट चल्ने रेल्वे जोडेर सरकारले दीर्घकालिन योजना नै नबनाइ काम गरेको डा. आचार्यको विश्लेषण छ ।
भारत मात्र नभइ चिनमा समेत त्यहाँका कार उत्पादक ठूला कम्पनीहरुले सन् २०२५ सम्ममा डिजेलबाट चल्ने सवारीको उत्पादन बन्द गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छन् । बेलायत र फ्रान्स जस्ता केही युरोपेली देशले कार्वन उत्सर्जन र प्रदुषण न्यूनिकरणका लागि सन् २०४० सम्ममा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन निषेध गर्ने आधिकारीक घोषणा नै गरिसकेका छन् ।
विश्व समुदायको यो कदमलाई ध्यानमा राखी सरकारले विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्नमा ध्यान दिनुपर्थ्यो । सरकारले पारित गर्ने भनेको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले समेत विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएकाले नेपालका लागि विद्युत रेल नै बढी लाभदायी हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।