काठमाडौं – नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत एकसय २२ मध्ये ८६ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षण गर्न आगामी नोभेम्बरको पहिलो साता टोली पठाउन मलेसिया सरकार सहमत भएको छ । यसअघि बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश भइसकेका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भने निरीक्षण हुने छैन । दुई महिनाअघि मात्रै मलेसिया सरकारको वार्षिक निरीक्षणमा पास भइसकेकोले उनीहरुले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने बाटो खुल्ला भएको छ ।
अब नेपालबाट नयाँ कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन् । कामदार जाने प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नेछ । मेडिकलमा भएको खर्च पनि पहिलो महिनाको तलब दिने समयमा रिफन्ड गर्ने समझदारी दुई दशेबीच भएको छ ।
मलेसियाको पुत्रजयामा नेपाल र मलेसियाका उच्च अधिकारीबीच बिहीबार दिउँसो सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सहमति भएको हो । बैठक तीन दिनसम्म चलेको थियो । सहमतिमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ सह–सचिव रामप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए भने बैठकमा परराष्ट्र र कानून मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको पनि सहभागिता रहेको थियो । सहमति पत्रमा मलेसियाको मानव संशाधन नीति विभागका प्रमुख बेट्टी हसन र नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमरेबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
‘मलेसियाबाट आउने निरीक्षण टोलीले सूचीकृत नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण गर्नेछ । निरीक्षणमा पास हुने स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गरिनेछ,’ बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले बताए । मलेसिया सरकारको स्थापित मापदण्ड पुग्नेलाई छनोट गरिने मलेसियन टोलीले जनाएको छ । बैठकमा नेपाली टोलीले स्वास्थ्य मापदण्ड र्पुयाउने संस्थालाई बायोमेडिकलमा सहभागी हुनेपर्ने अडान राखेका थिए ।
नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत एकसय २२ मध्ये ८६ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षण गर्न आगामी नोभेम्बरको पहिलो साता टोली पठाउन मलेसिया सरकार सहमत भएको छ । यसअघि बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश भइसकेका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भने निरीक्षण हुने छैन । दुई महिनाअघि मात्रै मलेसिया सरकारको वार्षिक निरीक्षणमा पास भइसकेकोले उनीहरुले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन ।
दुई देशका अधिकारीहरु सम्मिलित प्राविधिक समितिको बैठकले बिहीबार निष्कर्ष निकालेको हो । दुई देशका प्रतिनिधिबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्दै वार्तामा सहभागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले मंगलबार र बुधबारको बैठकमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो धारणा सौहार्दपुर्णरुपमा राखेका थिए । आजको बैठकका बारेमा जानकारी दिदै घिमिरेले दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएपछि हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए ।