काठमाडौं – सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले अनिबार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेपछि यो ऐन सदनबाट पारित हुन सहज हुने भएसँगै लाइसेन्स अनिवार्य हुने भएको हो ।
संशोधित ऐनमा लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा काराबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । संशोधित ऐनमा लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुने र कारोबार गर्न चाहनेले दिएको निवेदनका आधारमा लाइसेन्स दिने उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थानुसार लाइसेन्स नलिई कारोबार गर्नेले २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यसका साथै ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको प्रस्ताव गरिएकामा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिसम्म आइपुग्दा २५ लाख गरिएको हो ।
सरकारले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा र यसपटकको बजेटमा पनि घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पास भई राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।