काठमाडौं – सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमवार सार्वजनिक गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लाल आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो भने लाइन काटिएका उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापतको उद्योगहरूबाट टीओडी मिटरअनुसार १५ दिन भित्रमा बक्यौता असुल गर्ने पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले उद्योग व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। गत पुस २४ गते गठन भएको आयोगले गत वैशाख २३ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदन हेर्नुहोस्