काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्र बजेटका विषयमा तीव्र असन्तुष्टि बाहिर आएको छ । सरकारमा पार्टीकै आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्की भएको सत्तारुढ कांग्रेसभित्र बजेटका विषयमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको हो ।
पार्टीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर बजेट बिचौलियाले बनाएकोले स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेका छन् । त्यस्तै अधिकांश सांसदहरुले आफूले पठाएका योजना काटेर रातो किताबमा नराखिएको भन्दै सबै मन्त्रीलाई कारबाहीस्वरुप फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन् ।
सांसदहरुको विरोधका कारण संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आइतबार अपरान्ह दलको बैठक बोलाएका थिए । असार १ गते अर्थमन्त्री कार्कीले सदनमा पेश गरेको ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ७ गतेबाट छलफलका लागि बोलाइए पनि सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि बाहिर आएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको आग्रहमा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
२७ सांसद रहेको कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा ५ मन्त्री छन् । आइतबारको संसदीय दलको बैठकमा दुई मन्त्रीसहित ३ सांसद सहभागी नभएको जनाइएको छ । बैठकमा शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणा र वनमन्त्री देवकरण प्रसाद कलबार सहभागी थिएनन् ।
शहरी विकासमन्त्री रोज राणाले आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीलाई फोनबाटै प्युठान जिल्लाबाट माग भएका योजना नपरे जेजस्तो पनि हुनसक्ने धम्की दिएको विषय बाहिर आएको थियो ।
‘आइतबारको बैठकमा योजना माग्न गएका सांसदमाथि गोली हान्ने धम्की दिने मन्त्रीले दलकै बैठकमा लिखित माफी माग्नुपर्ने विषय उठेको छ, तर सम्बन्धित मन्त्री सहभागी नभएपछि दलको नेताले पछि कुरा गरौंला भन्नुभयो’, एक सांसदले भने ।
बैठकमा अधिकांश सांसदले सबैले अस्वीकार गरेको बजेटका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने र सबै विवादको टुंगो नलाग्दासम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय भएको सांसदहरुको भनाइ छ ।
आइतबारको बैठकमा बजेटका विषयमा सबैभन्दा पहिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर बिचौलियाले बनाएको बजेट अस्वीकार्य भएको बताएका कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर पुनको विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । नवलपरासीका सांसद विश्वप्रेम पाठकले सरकार सञ्चालन गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस सभापति पुनलाई कुनै जानकारी नदिइएको र बजेट निर्माणमा सहभागिता नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाएको स्रोतले बताएको छ ।