सिन्धुपाल्चोक– मेलम्चीको पानी काठमाण्डौंबासिले प्रयोग गरेबापत प्रभावित क्षेत्रमा दिइने अनुदान रकम र यसका लागि गठन हुने आधिकारिक समितिको संरचनामा खानेपानी मन्त्रालय र प्रभावित बासिन्दाबीच मतान्तर देखिएको छ । मन्त्रालय र प्रभावितले तयार गरेको नियमावलीमा प्रस्तावहरू फरक–फरक देखिएपछी कुरा नमिलेको हो । स्थानीयले ‘लेभी निर्धारण तथा व्यवस्थापन समिति नामकरण’ गरेका छन् । मन्त्रालयले भने मन्त्रालयले परिपूरण भनेको छ ।
मन्त्रालयले ५ सदस्यीय परिपूरण रकम निर्धारण समिति गठन गर्ने र यसको अध्यक्ष काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सदस्य हुने प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रभावितका तर्फबाट भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । उक्त प्रस्तावित नियमावली खानेपानीमन्त्री विना मगरलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रभावितका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद शेरबहादुर तामाङ, वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य निमा लामा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ र पूर्वसांसद ल्यारक्याल लामालगायतले मस्यौदा नियमावली हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले लेभी निर्धारण भइसकेपछि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नभएको बताउँदै आएको छ । मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउँदा संकलित शुल्कबाट नाफा/घाटा जे भए पनि बर्सेनि निश्चित लेभी निरन्तर पाउनुपर्ने प्रस्ताव उक्त नियमावलीमा छ । तर मन्त्रालयले भने पानीको शुल्कबापत नाफा भए मात्र प्रभावितले रकम पाउने प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याएबापतको लेभी खोजेको प्रभावितको भनाइ छ । दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर प्रतिदिन पानी राजधानी ल्याइनेछ ।
स्थानियलाइ छोडेर बिचबिचमा भएका सम्झौताको कुनै अर्थ छैन – निमा ग्याल्जेन शेर्पा
यसैबिच मेलम्चि खानेपानि आयोजनाको मुहान क्षेत्र अर्थात हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा मुख्य प्रभावित क्षेत्रका स्थानियहरुलाइ वेवास्ता गरेर बिचबिचमा गरिएका छलफल बैठकहरुको कुनै अर्थ नरहने बताउँछन् । आयोजनाले काम सम्पन्न गरेपछी आयोजना सरकार मातहत हुनेहुँदा नेपाल सरकार र स्थानिय सरकार बिचको आपसि समझदारीमा टुङ्ग्याउने बिषयलाई स्थानिय प्रभावित सँग कुनै छलफलनै नगरी होटल रेष्टुरेन्टमा बसेर गरिएका सम्झौता मान्न हेलम्बुबासी बाध्य नहुने शेर्पाको भनाइ छ ।
“लेभि निर्धारण भनेको दिने र लिने बिचको कुरा हो दिने लिनेलाइ किनारामा राखेर गरीएका निर्णय मान्न स्थानिय किन बाध्य हुन्छन ? स्थानियको धैर्यतालाइ कमजोरी ठानेर वेवास्ता गरेर अघी बढ्न खोजे प्रभावित स्थानिय बासिन्दाले योजनामा अवरोध समेत गर्नसक्छन् ।” शेर्पा भन्छन् – ” हेलम्बु गाउँपालिकाका स्थानिय वासिन्दाको जायज माग सहितको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न हेलम्बु गाउँपालिका हरदम तयार छ ।”
प्रभावित क्षेत्रका जनता सँग छलफल गरेर संस्थागत निर्णय गर्छौं – टासि लामा
यसैगरी दोश्रो चरणमा काठमाण्डौं पानि ल्याइने याङ्ग्री लार्केको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र अर्थात पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका अध्यक्ष टासि लामा शुरुवाति चरणका केहि छलफलमा आफ्नव पनि सहभागिता भएपनी पछिल्लो समय चर्चामा आएका बिषयमा आफु अनविज्ञ रहेको बताउँछन् ।
योजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र भएकोले स्थानियको माग सम्बोधनहुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउँदै प्रतिकुल निर्णय हुँदा प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग छलफल गरेर संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।