काठमाडौं – विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुको आधार र कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सन्दिप थापासहित पाँच जनाले गत वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
आज पहिलो सुनुवाईपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो । सर्वोच्चले पन्ध्र दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।